योजनाओं और विकास राशि का विपत्र सैकड़ों स्कूलों का लंबित, हेडमास्टरों के खिलाफ विभाग सख्त

डीपीओ ने की प्रधानाध्यापकों की आपात बैठक, 48 घंटे में विपत्र व उपयोगिता जमा करने का दिया अल्टीमेटम छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के विद्यालयों में योजनाओं और विकास की राशि का विपत्र जमा नहीं करने वाले हेडमास्टरों के खिलाफ विभाग बेहद गम्भीर है। लंबित उपयोगिता को लेकर शुक्रवार को डीपीओ अजीत अमर हरिजन ने प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर 48 घंटे के अंदर लंबित विपत्र जमा करने का निर्देश दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के सचिव के आदेश के आलोक में जिले में योजना व लेखा शाखा द्वारा संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सभी विद्यालय प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि लंबित विपत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करें। इसके साथ ही अग्रतर कार्रवाई के लिए उपयोगिता से संबंधित सभी अभिलेखों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश भी दिया गया। अभिश्रव को सुसज्जित करने के लिए प्रधानाध्यापकों ने मांगा और समय बैठक की कार्यवाही के दौरान कुछ प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने यह उल्लेख किया कि अभिलेखों को संकलित और सुव्यवस्थित करने में अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, जिस पर उन्होंने समय विस्तार का अनुरोध किया। हालांकि अधिकारियों ने सभी को अवगत कराया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा 17 जनवरी 2026 को उपयोगिता व अभिलेखों की समीक्षा की लिए विशेष बैठक आहूत की गई है। ऐसे में सभी संबंधितों को निर्देश दिया गया कि 24 घंटे के अंदर वंचित प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि बोर्ड की बैठक में सही व अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। इसी क्रम में सभी लिपिकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित प्रधानाध्यापकों से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध तरीके से उपयोगिता प्रतिवेदन तैयार करें, ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो। लिपिकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ डीपीओ ने की समीक्षा योजना एवं लेखा शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) अजीत अमर हरिजन की अध्यक्षता में प्री व पोस्ट सीएफएमएस से संबंधित उपयोगिता की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना और लेखा संभाग के लिपिकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ लंबित उपयोगिता की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान लिपिक राजेश कुमार ने बताया कि अपर मुख्य सचिव द्वारा उपयोगिता को लेकर कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की गई है और इससे संबंधित सभी अद्यतन विवरण 12 जनवरी को गूगल शीट पर अपलोड कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रतिवेदन सौंप दिया गया है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि परिभ्रमण मद से संबंधित लगभग 37 लाख रुपये की उपयोगिता अभी लंबित है, जबकि पोस्ट सीएफएमएस में लगभग एक करोड़ रुपये की उपयोगिता का सामंजन शेष है। इसके अलावा फ्री सीएफएमएस के अंतर्गत साइकिल योजना, पोशाक, छात्रवृत्ति व किशोरी स्वास्थ्य योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की लगभग 66 करोड़ रुपये की उपयोगिता अब तक लंबित पाई गई। कैंप मोड में उपयोगिता जमा करने को लेकर सख्ती डीपीओ अजीत अमर हरिजन ने सभी संबंधित लिपिकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को निर्देश दिया कि कैंप लगाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराया जाए और 19 जनवरी को हर हाल में लंबित उपयोगिता का सामंजन कर उसकी प्रविष्टि गूगल शीट पर समय से अपडेट की जाए। उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत सामंजन सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीपीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें योजना और लेखा शाखा का प्रभार परीक्षा माह से ठीक पहले मिला है, लेकिन प्रभार मिलने के बाद से लगातार हर महीने करोड़ों रुपये के उपयोगिता का सामंजन किया जा रहा है। जो बड़ी राशि लंबित है, वह पुराने सत्रों की है, जिसे भी युद्ध स्तर पर अद्यतन करने का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विभागीय निर्देशों के अनुरूप सभी लंबित उपयोगिता का शीघ्र समाधान किया जाएगा। -