Chapra News: अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर खनन विभाग करे सख्ती
Chapra News: डीएम वैभव श्रीवास्तव ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन, वसूली, और वाहन जब्ती संबंधी मामलों पर चर्चा की। उन्होंने लंबित मामलों को जल्दी निपटाने का निर्देश दिया और वसूली सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में बालू घाटों की स्थिति और ओवरलोडिंग मामलों पर भी चर्चा की गई।

Chapra News: लंबित मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने का डीएम ने दिया निर्देश
बैठक का विवरण
छपरा, एक संवाददाता। डीएम वैभव श्रीवास्तव ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में खनन विभाग से संबंधित राजस्व वसूली, पेनाल्टी, अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई, जब्त वाहनों के निष्पादन, नीलाम पत्रवाद, ओवरलोडिंग और बालू घाटों की बंदोबस्ती सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा शनिवार को की । खनन मद में निर्धारित राजस्व एवं पेनाल्टी की वसूली की समीक्षा करते हुए डीएम ने लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लगाए गए जुर्माने की वास्तविक वसूली होने पर ही प्रवर्तन कार्रवाई को पूर्ण माना जाएगा।
निष्कर्ष और कार्रवाई
बैठक में न्यायालय से जब्त वाहनों के छूट जाने से संबंधित मामलों की जानकारी मिलने पर डीएम ने नीलाम पत्रवाद की प्रक्रिया शुरू कर अंतिम वसूली तक ले जाने का निर्देश दिया। लंबित मामलों में जवाब दाखिल करने, जब्त एवं राजसात वाहनों की नियमानुसार नीलामी और देय राशि की वसूली सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने ओवरलोडिंग के मामलों में वाहन सीज करने और निर्धारित जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसकी वसूली पर भी विशेष जोर दिया। खनन वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई तथा नंबर बदलकर अथवा गलत नंबर के आधार पर संचालित वाहनों की जांच का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया। अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एसडीपीओ स्तर पर डेडिकेटेड टीम गठित कर खनन विभाग एवं प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय से कार्रवाई करने को कहा गया। संवेदनशील मार्गों पर आवश्यकतानुसार हाइट बैरियर लगाने तथा जब्त वाहनों के लिए उपयुक्त यार्ड चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में बालू घाटों की बंदोबस्ती की स्थिति की समीक्षा करते हुए बिना बंदोबस्ती वाले घाटों के लिए नियमानुसार लगातार प्रकाशन और व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा । डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर अवैध खनन व परिवहन की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और प्रत्येक कार्रवाई को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने पर जोर दिया。


