पेंशन से संबंधित मामलों के निष्पादन में लायें तेजी

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक आपदा से संबंधित अनुग्रह अनुदान भुगतान में बरतें तत्परता भुगतान में अनावश्यक विलंब करने वाले अंचलाधिकारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई पेज पांच की लीड छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आहुत की गई। न्यायालय से संबंधित मामलों में सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय तथ्य विवरणी दायर करने का टास्क संबंधित अफसरों को दिया गया। जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आरटीपीएस के तहत कुछ मामले निर्धारित समय सीमा के बाद लंबित पाये गये। पेंशन से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिये सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। आपदा से संबंधित अनुग्रह अनुदान भुगतान के सभी स्वीकृति प्राप्त मामलों में पीड़ितों को भुगतान के लिये आवंटन अंचलों को उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी ने 72 घंटे के अंतर्गत सभी संबंधित को भुगतान सुनिश्चित करने का हिदायत दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भुगतान में अनावश्यक विलंब करने वाले अंचलाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।चरित्र सत्यापन के अद्यतन प्रक्रियाधीन सभी मामलों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निष्पादित करने पर जोर दिया गया। सामान्य शाखा प्रभारी इसके लिये सभी संबंधित थानों से बात कर इसका निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन को प्रत्येक दिन निष्पादित इंजुरी रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामलों का आंकड़ा प्रस्तुत करने को कहा गया। इससे अभियोजन की कार्रवाई में तेजी आ सकेगी। अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारियों को नियमित रूप से रेवेन्यू कोर्ट का संचालन कर राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।नीलाम पत्र से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रत्येक सप्ताह में दो दिन सुनिश्चित करने का निदेश सभी संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को दिया गया। पेट्रोल पंप अधिष्ठापित करने से संबंधित सभी आवेदनों में सम्बंधित स्तर से लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिये त्वरित कार्रवाई का स्पष्ट निदेश दिया गया। लिंगानुपात बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष अभियान मतदाता सूची में लिंगानुपात बढ़ाने के उद्देश्य से एक से 10 जनवरी की अवधि में विशेष अभियान चलाया जायेगा। इसमें बीएलओ घर घर जाकर छूटी हुई महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिये कार्रवाई करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (एईआरओ) एवं आरओ इस अभियान की प्रतिदिन मोनिटरिंग एवं समीक्षा करेंगे। इसी तर्ज पर युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये भी विशेष अभियान चलाया जायेगा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत निजी नलकूप अधिष्ठापित करने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किये जा रहे हैं। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता,बंदोबस्त पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे।