अब सप्ताह दो दिन लगेगा जनता दरबार, पीड़ितों को फायदा

पेज चार के लिए --------- बोलीं डीएम शिकायतों और सुझावों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी सात निश्चय योजना भाग तीन के अंतर्गत सबका सम्मान फोटो संख्या 27 कैप्शन - शनिवार को कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करतीं डीएम साहिला व एसपी शुभम आर्य। बक्सर, हमारे संवाददाता। 7 निश्चय योजना भाग 3 के अंतर्गत अब हर सप्ताह दो दिन जनता दरबार लगाया जाएगा। यह सोमवार व शुक्रवार को लगेगा। इस आशय की जानकारी शनिवार को डीएम साहिला व एसपी शुभम आर्य ने दी। डीएम ने बताया कि राज्य सरकार की 7 निश्चय योजना-भाग 3 चल रहा है। इसके अंतर्गत सबका सम्मान, जीवन आसान की भावना को साकार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

डीएम ने बताया कि जनता दरबार का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से आमजन को जिला प्रशासन तक सीधी पहुंच मिलेगी। उनकी शिकायतों एवं सुझावों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। बताया कि जनता दरबार का आयोजन प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को शाम तीन बजे से होगा। यह कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभाकक्ष में किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं जैसे राजस्व, जमीन विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति, स्थानीय प्रशासन आदि से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उनकी समस्याओं का समाधान एक ही मंच पर हो। उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता दरबार में प्राप्त मामलों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। सप्ताह के दो दिन नगर परिषद में भी लगेगा जनता दरबार बक्सर। स्थानीय नगर परिषद कार्यालय में सप्ताह में दो दिन यानी प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में नगर परिषद क्षेत्र के लोग निर्धारित दिन सुबह 10.30 बजे से अपराह्न 01.30 बजे तक संबंधित अधिकारी से मिलकर अपनी-अपनी शिकायतें व समस्याओं को साझा कर सकते है। इस संबंध में ईओ कुमार ऋत्विक ने बताया कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में दो दिन निर्धारित किए गए हैं। जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को साफ-सफाई, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, आवास योजना, होल्डिंग टैक्स, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायते है, तो वे सीधे संबंधित अधिकारी से मिलकर उसका समाधान करा सकते है।