नालंदा में 17 फरवरी से स्कूलों में तालाबंदी करेंगे शिक्षक

परिर्वतनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने 17 फरवरी से सूबे के 75 हजार स्कूलों में तालाबंदी करने का एलान किया है। शिक्षकों ने बेमियादी हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। शनिवार को शिक्षकों ने शहर के अस्पताल मोड़ पर धरना देकर एकता को दर्शाया। लोगों ने कहा कि सभी शिक्षक एकता के साथ लड़ेंगे। पूर्ण वेतनमान, पुरानी सेवा शर्त में सामंजन व राज्य कर्मी का दर्जा समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

धरना के बाद शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन डीएम योगेंद्र सिंह को सौंपा। धरना की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रौशन कुमार तथा संचालन महासचिव मो. इरफान मल्लिक ने किया। रौशन कुमार ने कहा कि राष्ट्र की मुख्यधारा में शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा के अधिकार अधिनियम को सफलीभूत करने वाले सूबे के लाखों नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

महासचिव मो. इरफान मल्लिक ने कहा कि सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति के कारण ही आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा दम तोड़ने के कगार पर है। उपाध्यक्ष सुनैना कुमारी ने कहा कि सरकार के शिक्षक विरोधी नीति के कारण महिला शिक्षिकों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश और पुरुष शिक्षकों को पितृत्व अवकाश नहीं मिल रहा है।

धरना को इन लोगों ने किया संबोधित:

उपाध्यक्ष विनोद चौधरी, शशिकांत वर्मा, प्रकाशचंद्र भारती, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, सुनील कुमार, दिवसम्बल उर्फ बंटी, मिथिलेश कुमार, उत्तम कुमार, जन्मेजय कुमार शाही, नवीन कुमार सिंह, पंकज कुमार, संजीव कुमार, मुकेश कुमार, राकेश कुमार, दयानंद कुमार, सचिन कुमार, विनोद कुमार, रौशन कुमार, जितेंद्र कुमार, धनंजय कुमार, नीतेश कुमार, सुजीत कुमार, सुधीर कुमार, सच्चिदानंद, गौतम कुमार, अमरेश सिंह, नित्यानंद, शशि प्रभा, ममता कुमारी, रेखा कुमारी व अन्य।

शिक्षकों की प्रमुख मांगें:

नियमित शिक्षकों की भांति नियोजित शिक्षकों को मिले पूर्ण वेतनमान।

नव प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन निर्धारण में इंडेक्स-3 की बाध्यता को समाप्त किया जाए।

नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों को तीन वर्षों का अध्ययन अवकाश दे सरकार।

नियोजित महिला शिक्षिका को 180 दिनों का मातृत्व मिले।

720 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश व पुरुष शिक्षकों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिले।

वर्ष 2010 में बहाल अप्रशिक्षित शिक्षकों को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण में सुधार किया जाये।