
बजट की तैयारी: आय बढ़ाना नगर निगम के लिए होगा चुनौती
नगर निगम वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया में जुट गया है। 2025-26 में निगम ने 1.67 अरब रुपये आय का बजट पेश किया था, जिसमें 2.61 अरब रुपये मुनाफे का लक्ष्य रखा गया था। निगम आम लोगों से सलाह भी लेगा और प्री बजट बैठक आयोजित करेगा।
बजट की तैयारी में जुटा निगम, सभी शाखाओं से मांगा आय-व्यय का ब्योरा 2025-26 के बजट में 1.67 अरब रुपये का आय का पेश किया था बजट फोटो: नगर निगम: नगर निगम प्रशासनिक भवन। बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट बनाने की तैयारी में नगर निगम जुट गया है। वित्तीय साल में भी निगम को आय बढ़ाने की चुनौती होगा। वित्तिय साल 2025-26 में निगम ने 1.67 अरब रुपये आय का बजट बनाया था। उस समय के बजट में 2.61 अरब रुपये मुनाफे का लक्ष्य रखा था है। देखना यह होगा 2025-26 के लिए तय की गयी लक्ष्य पर नगर निगम कितना खरा उतर पाया है।
2026-27 के बजट पेश करते समय लक्ष्य के क्या आंकड़े नगर निगम पेश करता इससे खुलासा होगा। वित्तीय वर्ष में आय व व्यय की संभावित गणना की मांग निगम के राजस्व शाखा, स्थापना, संरचना विकास व स्मार्ट सिटी से की गयी। बजट को लेकर नगर निगम क्षेत्र के आम लोगों से भी सलाह ली जायेगी। इसके लिए बाद बैठक आयोजित की जायेगी। प्री बजट को लेकर इसी माह में कर्मियों के साथ बैठक होने की संभावना है। निगम द्वारा पेश किये जाने वाले बजट में हर साल आय बढ़ाने पर ही फोकस रहता है। 2024-25 में में न गर निगम निगम ने 389.6 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इसमें 159.34 करोड़ रुपये का आय का पेश किया था। टैक्स से अब तक 10.52 करोड़ की प्राप्ति: लोगों की मानें तो नगर निगम के आय का संसाधन इतना विकसित नहीं है कि कर्मी वेतनादि से लेकर सभी तरह का व्यय उठा सकें। हर साल अनुदान की राशि पर ही निर्भर रहना पड़ता है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा राजस्व अनुदान के रूप में पिछले साल 128.66 करोड़ रुपये प्राप्ति का बजट में प्रावधान किया गया था। 139.91 करोड़ व्यय का उपबंध किया गया था। नगर निगम की राजस्व शाखा के अनुसार होल्डिंग, जलकर व कचरा प्रबंधन टैक्स से अब तक 10.52 करोड़ रुपये की आय हुई है। नगर निगम के आय के स्त्रोंत: प्रोपर्टी टैक्स: बस स्टैंड, टेम्पो टॉल टैक्स, सैरात बंदोबस्ती होल्डिंग टैक्स: नगर निगम क्षेत्र के मकानों से टैक्स जल कर: हर घर जलापूर्ति से कचरा प्रबंधन: डोर टू डोर कचरा उठाव ट्रेड लाइसेंस: शहर के व्यवसायिक संस्थानों से निबंधन टैक्स

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