किसान समूहों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने में लाखों की हेराफेरी

किसान समूहों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने में लाखों की हेराफेरी

गड़बड़ी हुई उजागर तो डीएओ ने डीएम और विभाग को लिखा पत्र

पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने का अनुरोध

पूर्व डीएओ के कार्यकाल में गड़बड़ी का आरोप

हिन्दुस्तान एक्सक्लुसिव

शेखपुरा। हिन्दुस्तान संवाददाता/संजय मेहता

जिला कृषि विभाग में कस्टम हार्डिंग योजना के तहत किसान समूहों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने में लाखों रुपये की हेराफेरी की गयी है। मामला उजागर होने पर डीएओ शिवदत सिंहा ने डीएम और कृषि विभाग के निदेशक को पत्र भेजकर गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया है। गड़बड़ी का आरोप जिल के पूर्व डीएओ लालबचन राम पर लग रहा है। पिछले डेढ़ साल के दौरान कृषि यंत्र और अनुदान का रुपया देने में लाखों रुपए के गोलमाल करने की बात कहीं जा रही है।

हद तो यह कि बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही योजना में की गई गड़बड़ी को बाहर आने से रोकने के लिए तबादला के एक साल बीत जाने के बाद भी पूर्व डीएओ लालबचन राम द्वारा कस्टम हार्डिंग योजना का प्रभार जिले के वर्तमान डीएओ शिवदत सिंहा को नहीं सौंपा गया है। वर्तमान डीएओ ने बताया कि योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आने पर उन्होंने डीएम से जांच टीम गठित करने की सिफारिश की गई है। वहीं, विभाग के निदेशक को भी योजना राशि का ऑडिट कराकर पूरे मामले की जांच के लिए पत्र लिखा गया है।

कई बैंक खाते खोल रुपए का गोलमाल:

गड़बड़ी का यह मामला साल 2018 से लेकर 2020 तक का है। डीएओ ने बताया कि कायदे से इस योजना में अधिकतम दो बैंक खाता खोला जाना चाहिए था। लेकिन, योजना की राशि में हेराफेरी करने के लिए आठ बैंक खाते खुलवाये गये हैं। इतना ही नहीं फाइलों में दो साल की लेन-देन का कोई हिसाब भी नहीं है। उन्होंने बताया कि कितने रुपए की गड़बड़ी हुई है, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पूर्व डीएओ लालबचन राम वर्तमान में अरबल के जिला कृषि पदाधिकारी हैं।

अनुदान पर किसान समूहों को कृषि यंत्र देने में गड़बड़ी

कस्टम हार्डिंग योजना के तहत किसान समूहों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिया जाना था। पिछले दो साल में शेखपुरा, शेखोपुरसराय, अरियरी और चेवाड़ा के किसान समूहों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र दिये गये हैं। लेकिन, योजना की राशि में हेरफेर की गई है। किसान समूहों को कृषि यंत्र तो दे दिया गया। लेकिन, आजतक अनुदान का रुपया नहीं दिया गया है। डीएओ ने बताया कि पूर्व डीएओ द्वारा उन्हें अबतक इस योजना का प्रभार नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं आठ बैंक खातों से की गयी लेन - देन का बैंक स्टेटमेंट से भी मिलान नहीं हो पा रहा है। जांच होगी तो सभी गड़बड़ियां पकड़ी जाएंगी।