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कबड्डी विश्व कप के लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपये स्वीकृत

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Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफTue, 4 Feb 2025 10:02 PM
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कबड्डी विश्व कप के लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपये स्वीकृत

कबड्डी विश्व कप के लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपये स्वीकृत राजगीर खेल परिसर में 7 से 12 मार्च तक होगा आयोजन कैबिनेट से नालंदा को मिली कई सौगात बिहारशरीफ अमृत 2.0 के लिए स्वीकृत हुये 145 करोड़ रुपये हिलसा में मद्य निषेध अतिरिक्त न्यायालय का होगा गठन फोटो: खेल परिसर-राजगीर का खेल परिसर।(फाइल फोटो) बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कैबिनेट की बैठक में नालंदा को कई सौगात मिली है। राजगीर में होने वाले महिला कबड्डी विश्वकप के लिए आठ करोड़ 25 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसका आयोजन सात से 12 मार्च तक होगा है। साथ ही बिहारशरीफ में अमृत योजना 2.0 के लिए भी 145 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसके अलावा हिलसा में मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही अपर सत्र न्यायाधीश के पद का भी सृजन किया गया है। बिहार में दूसरी बार महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इससे पहले वर्ष 2012 में पाटलिपुत्रा खेल परिसर में इसका आयोजन किया गया था। राजगीर खेल परिसर में आयोजन की तैयारी जोरों से चल रही है। इसमें 14 देशों की टीम शामिल होगी। भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाइलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका की भाग लेगी। पाकिस्तान टीम का भाग लेना अभी निश्चित नहीं है। राज्य खेल प्राधिकरण के अनुसार टीमों के नाम अभी संभावित हैं। प्राधिकरण और कबड्डी फेडरेशन के बीच जैसे ही एमओयू होगा, तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। हिलसा में कोर्ट के लिए हुआ था लंबा आंदोलन : हिलसा में मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम के लिए न्यायालय की मांग काफी समय से हो रही है। इसके लिए वकीलों ने लंबा आंदोलन भी किया था। कई दिनों तक अधिवक्ता हड़ताल पर रहे थे। इंस्पेक्टिंग जज से भी इसकी मांग की गयी थी। वकीलों का कहना था कि मद्य निषेध मामलों की सुनवाई के लिए बिहारशरीफ जाना परेशानी भरा काम है। समय और रुपये की भी अधिक बर्बादी होती है। विस्तारित एरिया में होगी जलापूर्ति : अमृत योजना के तहत नगर निगम के 46 वार्डों में काम पूरा हो चुका है। पानी की आपूर्ति भी शुरू हो गयी है। हालांकि नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र यानि नये बने पांच वार्डों में इस योजना के तहत काम नहीं हो पाया था। जानकारों की माने तो इन इलाकों में पेयजलापूर्ति के लिए यह राशि स्वीकृत की गयी है।

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