कृषि यांत्रिकरण : नियम में बदलाव, यंत्र खरीदने में हाथ खड़े कर रहे किसान

कृषि यांत्रिकरण : नियम में बदलाव, यंत्र खरीदने में हाथ खड़े कर रहे किसान 942 को मिला अनुमति पत्र, अबतक महज 251 किसानों ने ही खरीदा यंत्र पिछले साल अनुदान काटके करना था भुगतान, इसबार देनी पड़ रही पूरी राशि फोटो कृषि यंत्र : सिंगल कॉलम बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। नियम में बदलाव किसानों के लिए मुसीबत बन गयी है। अनुमति पत्र (परमिट) मिलने के बाद भी अन्नदाता खेती-बाड़ी में काम आने वाले यंत्र खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। नौबत ऐसी कि 15 दिन पहले लॉटरी के आधार पर 942 किसानों को परमिट जारी किया गया था। अबतक महज 251 किसानों ने यंत्र खरीदा है।

किसानों का कहना है कि पिछले साल तक अनुदान काटकर यंत्र की राशि भुगतान करनी पड़ती थी। जबकि, इसबार पूरी कीमत डीलर को देनी है। खाते में अनुदान की राशि भेजी जाएगी। यही कारण है कि कम पूंजी वाले किसान खासकर महंगे यंत्रों को खरीदने में नाकाम हो रहे हैं। इस साल जिले के किसानों को 91 प्रकार के करीब चार करोड़ 30 लाख रुपए के कृषि यंत्र मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। समान्य वर्ग को 40 से 50 तो एससी/एसटी को 70 से 80 फीसद तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। किसानों के पीछे हटने के कारण लक्ष्य को प्राप्त करना विभाग के लिए भी चुनौती बन गयी है। किसानों को एक सप्ताह की और मिली मोहलत: पहले चरण में निकाली लॉटरी के आधार पर चयनित 942 किसानों को 15 दिन में हर हाल में यंत्र खरीद लेने थे। दो करोड़ 53 लाख के यंत्र खरीदने के परमिट जारी किये गये थे। लेकिन, 15 दिन में महज 87.72 लाख के ही यंत्र खरीदे गये। अब ऐसे किसानों को सात (9 से 16 दिसंबर) की और मोहलत दी गयी है। परमिट की वैद्यता का विस्तार किया गया है। इसके बाद भी यंत्र नहीं खरीदेंगे तो लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। कई यंत्रों के निर्माता और डीलर नहीं: नये नियमों की पाबंदी के बीच किसानों की मुसीबत यह कि जिले में कई ऐसे यंत्र हैं, जिनके कृषि विभाग से निबंधित निर्माता और डीलर नहीं हैं। ऐसे यंत्रों के परमिट लेकर खरीदार दुकानों की खाक छान रहे हैं। हालांकि, विभाग दावा कर रहा है कि मुख्यालय स्तर से निर्माताओं व डीलरों के निबंधन का प्रयास जारी है। फिलहाल करीब 28 डीलर जिले में निबंधित हैं, जिनके यहां से किसान परमिट के आधार पर यंत्र ले सकते हैं। राहत यह कि जिन यंत्रों के निर्माणा व डीलर अबतक निबंधित नहीं हुए हैं, ऐसे यंत्रों के किसानों को भी एक सप्ताह की मोहलत मिलेगी। ईबीसी व एससी में आवेदन कम: कृषि यंत्रों की कम होती खरीदारी के बीच ईबीसी व एससी कोटा में तय लक्ष्य के विरुद्ध कम आवेदन आने से विभाग पशोपेश में पड़ा है। राहत यह कि सामान्य कैटेगरी में आवेदनों की स्थिति ठीकठाक है। हालांकि, सौ फीसद लक्ष्य को पाने के लिए विभाग के अधिकारी ईबीसी व एससी कोटा के किसानों से संपर्क कर आवेदन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। है मौका, करें आवेदन: अबतक करीब 3376 किसानों ने अनुदान पर यंत्र खरीदने के लिए आवेदन दिया है। उम्मीद है कि दस दिनों में दूसरे चरण की लॉटरी भी निकलने वाली है। किसानों के पास अभी मौका है। आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करते समय किसान निबंधन संख्या, नाम, पता , एलपीसी,कैरेंट रसीद व अन्य जरूरी जानकारियां देनी होंगी। किसानों का दर्द: नूरसराय के किसान राकेश कुमार, हरनौत के मनोज कुमार, इस्लामपुर के महेश कुमार व अन्य कहते हैं कि अनुदान देने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। पिछले साल तक किसान अनुदान काटकर यंत्र आपूर्ति करने वाले डीलर को राशि भुगतान करते थे। इसबार किसान को यंत्र की पूरी कीमत पहले डीलर को भुगतान करना होगा। उसके बाद विभाग अनुदान की राशि किसान के खाते में भेजेगा। नये बदलाव से कम पूंजी वाले किसानों को यंत्र खरीदने में परेशानी हो रही है। क्या कहते हैं अधिकारी : किसानों को कृषि यांत्रिकरण योजना का लाभ उठाने और आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विभाग का पूरा प्रयास है कि हर हाल में लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए। आवेदकों के चयन में पारदर्शिता के लिए लॉटरी से चयन की प्रक्रिया की जा रही है। अभिमन्यु कुमार, उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण यांत्रिकरण योजना का लक्ष्य आंकड़ों में : कैटेगरी : किसान राशि सामान्य 2064 2.56 करोड़ एससी 570 92.11 लाख ईबीसी 422 78.06 लाख एसटी 115 7.41 लाख