गरीब सवर्ण आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सीएम को भेजा पत्र

गरीब सवर्ण आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सीएम को भेजा पत्र उनके लिए भी छात्रावास व शुल्कों में छूट की मांग बिहारशरीफ, निज संवाददाता। बिहार में गरीब सवर्ण आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नालंदा के शोधार्थी विकास आनंद ने व उनकी टीम ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र भेजा है। उनके लिए भी छात्रावास व शुल्कों में छूट की मांग की है। श्री आनंद ने बताया कि इस आयोग के गठन ने गरीब सवर्ण वर्ग के लोगों, विशेषकर छात्रों में नई आशा जगी है। हालांकि, यह खेदजनक है कि आयोग की सिफारिशें या गरीब सवर्ण वर्ग के हित में कोई ठोस योजना अभी तक लागू नहीं की गई है।

इस कारण गरीब सवर्ण वर्ग को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार में कराई गई जातीय-आर्थिक गणना (2022-23) के प्रमाणिक आंकड़ों के अनुसार यहां की आबादी 13 करोड़ सात लाख 25 हजार 310 है। इसमें सामान्य वर्ग (सवर्ण) की आबादी 15.52 फीसद यानि दो करोड़ दो लाख 91 हजार 679 है। इनमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, शेख, पठान, सैयद, जैन समाज से जुड़े 41 लाख 92 हजार 368 लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं। उनके परिवार की मांसिक आमदनी मात्र छह हजार या इससे कम है। ऐसे में उन्हें भी छात्रावास व अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। ताकि वे समाज के मुख्य धारा से जुड़े रहें।