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अब राज्य के नगर निकायों में सक्रिय माफिया की कसी जाएगी नकेल : विजय सिन्हा - स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रही बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियों का खत्म होगा एकाधिकार - उप मुख्यमंत्री ने सभी नगर निकायों में काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनियों का मांगा ब्यौरा - स्वच्छ भारत मिशन से छोटी कंपनियों के जुड़ने से सफाई अभियान में बढ़ेगी स्वस्थ्य प्रतियोगिता पटना, 07 जनवरी। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी 264 नगर निकायों में सक्रिय माफिया की नकेल कसने का एलान कर दिया है। उन्होंने राज्य के सभी 264 नगर निकायों से जारी किये जाने वाले टेंडर में एनजीओ, नन प्रॉफिट कंपनियों के साथ छोटी कंपनियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है।

ताकि उनके कामकाज में एकरूपता के साथ स्वस्थ्य कॉम्पीटिशन भी हो सके। श्री सिन्हा बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस समीक्षा बैठक में कहा कि बड़ी कंपनियां अपने साथ काम करने वाले सफाई कर्मियों का शोषण करती हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियां न सिर्फ अपने कर्मचारियों का शोषण करती हैं बल्कि उन्हें उनके काम का उचित भुगतान भी नहीं करती। श्री सिन्हा ने कहा कि यदि छोटी कंपनियों को नगर निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले टेंडर में शामिल किया जाता है तो इससे उनके कामकाज में एक स्वस्थ्य प्रतियोगिता होगी और स्वच्छता को लेकर कई बड़े बदलाव दिखने लगेंगे। नगर विकास मंत्री में अपने अधिकारियों से ऐसी आउटसोर्सिंग कंपनियों का ब्यौरा भी तलब किया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी रोजगार के नए अवसर सृजित किये जाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने अपने विभागीय अधिकारियों से गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्वच्छता मॉडल का अध्ययन करने तथा उनमें जो बिहार के लिए उपयोगी हों, उन्हें लागू करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान में लगी सभी कंपनियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। बैठक में उप मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न नगर निगमों और अन्य नगर निकायों में सक्रिय माफिया की नकेल कसनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें कई नगर निगम और अन्य नगर निकायों में सक्रिय माफियाओं की शिकायत मिली है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमा रखा है। इस समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा और अपर सचिव मनोज कुमार समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि बिहार में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2014-15 की गई है। यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है।