करायपसुराय पंचायत में 5 साल से एक भी नहीं खुला आवास योजना का खाता

करायपसुराय पंचायत में 5 साल से एक भी नहीं खुला आवास योजना का खाता गरीब परिवारों को आश्वासन देकर टरका रहे अधिकारी फोटो : 29करायपसुराय01 : करायपरसुराय प्रखंड के रसलपुर गांव में आवास योजना से वंचित गरीब का कच्चा मकान। करायपसुराय, निज संवाददाता। प्रखंड की सात में से पांच पंचायत के ग्रामीण लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं। इन पांच पंचायतों में पांच साल में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास नहीं मिला है। वे छप्पर के कच्चे मकान में पन्नी डालकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीण जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं। लेकिन, कोई हाल नहीं निकला है। अधिकारी आश्वासन देकर उन्हें टरका देते हैं। इन गांवों में अधिकांश घर कच्ची मिट्टी और घास फूस के बने हैं। 28 घरों में तो छप्पर भी नहीं है। कच्चे मिट्टी के बने घरों से हर समय खतरा रहता है। 2018 के पहले के आवास सहायक द्वारा आवास प्लस पोर्टल पर पांच फीसदी लाभुकों की सूची अपलोड की गयी थी। इस पर पांच साल तक आवास योजना का काम चला। इसके बाद आवास सहायक ने लाभुकों की सूची अपलोड नहीं की। इसका खामियाजा गरीब व महादलित परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। करायपसुराय पंचायत के उप मुखिया सत्येन्द्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कह रही है। लेकिन, पांच साल बीत चुके हैं, बावजूद एक भी आवास नहीं दिया गया। इस ग्राम पंचायत के सभी गरीब व्यक्ति इस योजना से वंचित हैं। रसलपुर गांव के पीड़ित श्यामबाबू प्रसाद ने कहा कि वे घर का एकमात्र मजदूरी करने वाले हैं। इतने पैसे नहीं बचते हैं कि एक घर बना सकें। अमर कुमार, निरंजन कुमार, चन्दन कुमार व अन्य ने कहा कि पंचायत का मुखिया का तीन साल का काम पूरा होने वाला है। एक भी आवास नहीं मिला है। आवास पर्यवेक्षक संदीप कुमार ने बताया कि प्रखंड में कुल 64 आवास योजना का लाभ दिया गया है। बेरथू में 39,मखदुमपुर में 16, डियावां में आठ, गोंदू बिगहा में एक लाभुकों को चिह्नित कर आवास योजना का लाभ दिया गया है। वंचित पंचायत में सांध, करायपसुराय, गोंदू बिगहा, मकरौता है। कहते हैं अधिकारी : जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यह तैयार डेटाबेस अगले पांच साल तक चलेगा। 2018 में प्रधान मंत्री आवास योजना का डाटा तैयार करने में लापरवाही बरतने के आरोप में पूर्व के आवास सहायक पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 25 फीसदी वेतन कटौती की थी। विशाल आनंद, प्रखंड विकास पदाधिकारी