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कार्रवाई : कस्तूरबा में बच्चियों की कम मौजूदगी पर बीईओ तो छात्रवृत्ति से वंचित होने पर नपे डीपीओ

कार्रवाई : कस्तूरबा में बच्चियों की कम मौजूदगी पर बीईओ तो छात्रवृत्ति से वंचित होने पर नपे डीपीओकार्रवाई : कस्तूरबा में बच्चियों की कम मौजूदगी पर बीईओ तो छात्रवृत्ति से वंचित होने पर नपे...

कार्रवाई : कस्तूरबा में बच्चियों की कम मौजूदगी पर बीईओ तो छात्रवृत्ति से वंचित होने पर नपे डीपीओ
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,बिहारशरीफFri, 11 Nov 2022 10:32 PM

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कार्रवाई :

कस्तूरबा में बच्चियों की कम मौजूदगी पर बीईओ तो छात्रवृत्ति से वंचित होने पर नपे डीपीओ

80 फीसद से कम उपस्थिति पर डीडीसी ने बीईओ से पूछा शोकॉज

वार्डन विहिन स्कूलों में महिला शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का सुनाया फरमान

हर माह 10-10 स्कूलों की जमाबंदी के लिए कागजात भेजने का आदेश

फोटो :

डीडीसी मीटिंग : बिहारशरीफ हरदेव भवन में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल अधिकारी व अन्य।

बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता।

कलेक्ट्रेट के हरदेव भवन में शुक्रवार को डीडीसी वैभव श्रीवास्तव ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चियों की कम उपस्थिति की बात सामने आने पर नाराजगी जाहिर की। 80 फीसद से कम उपस्थति वाले कस्तूरबा स्कूलों से संबंधित बीईओ से शोकॉज पूछा। वहीं, कस्तूरबा विद्यालयों की बच्चियों के खाता नहीं खुलने की वजह से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने पर सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ से स्पष्टीकरण मांगा है।

डीडीसी ने विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चियों व वार्डन की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने का सभी बीईओ को आदेश दिया। चेताते हुए कहा है कि स्थिति में सुधार नहीं हुई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जिस विद्यालय में वार्डन नहीं हैं, वहां महिला शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का आदेश दिया। लगातार अनुपस्थित रहने वाली बच्चियों की जगह नई इच्छुक बच्चियों को नामांकित करने का भी आदेश दिया।

केजीबिजी का निरीक्षण करे अधिकारी :

डीडीसी ने सभी पीओ व डीपीओ को कस्तूरबा विद्यालयों का निरीक्षण कर समस्या समाधान करने का आदेश दिया है। विद्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन में अनियमितता पर बीईओ द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी बीईओ को अगली बैठक मे साथ लाने का आदेश दिया है। डीआरसीसी प्रबंधक को इंटर परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत के समय ही बच्चों को निबंधित करने का आदेश दिया है। डीडीसी ने डीईओ को आदेश दिया कि सरकारी योजनाओं के तहत छात्रों को मिलने वाली राशि से संबंधित रिपोर्ट बैठक मे रखें। सभी बीईओ को कहा कि हर माह कम से कम 10-10 स्कूलों की जमाबंदी के कागजात उपलब्ध करायें। सभी स्कूलों में शौचालय, पानी, एमडीएम शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है।

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