बिहार सरकार के कर्मियों की बल्ले-बल्ले; इलाज की कैशलेस सुविधा जल्द, विधायकों को भी लाभ

बिहार सरकार अपने कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों तथा उनके आश्रितों को अस्पतालों में कैसलेश स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। यही व्यवस्था विधानमंडल के सदस्यों (विधायकों और पूर्व विधायकों) तथा उनके आश्रितों के लिए भी होगी। विधानसभा में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की। इसका लाभ राज्य के दस लाख से अधिक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा।

विधानसभा की पहली पाली में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने इससे संबंधित प्रश्न पूछा था। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के तहत राज्यकर्मियों और विधायकों के इलाज की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने कहा कि कैसलेश स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कई बार इसका आश्वासन दिया गया, पर यह लागू नहीं हो सका है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने प्रभारी मंत्री को कहा कि एक सप्ताह के अंदर बैठक कर इस पर निर्णय ले लें।

जिवेश मिश्र ने भी कहा कि वर्तमान व्यवस्था के तहत विधायकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए एक बार फिर उपमुख्यमंत्री खड़े हुए और सदन को बताया कि कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, इसमें कोई दो-मत नहीं है। प्रभारी मंत्री ने सदन को यह भी जानकारी दी कि झारखंड सरकार के द्वारा वर्तमान विधायकों तथा सभी कार्यरत-सेवानिवृत कर्मियों और उनके आश्रितों को एक निश्चित राशि तक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाता है।

सरकारी अस्पतालों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृतक के परिजनों की मांग पर उन्हें शव वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने जारी पत्र में कहा है कि पूर्व के निर्देश के बावजूद ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि गरीब-न:सहाय व्यक्तियों को शव वाहन की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जो अत्यंत खेदजनक है।