बिहार में जमीन विवाद में हत्याएं हो रहीं, लैंड सर्वे जल्द पूरा करें; सीएम सम्राट चौधरी का आदेश

बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही लंबित परिमार्जन और जमाबंदी मामलों का निबटारा भी विशेष अभियान चलाकर किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा के दौरान इस बाबत आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि भूमि विवाद के कारण हत्याएं हो रही है। इसलिए राज्य सरकार ने भूमि सर्वे का काम जल्द पूरा करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने भूमि सर्वेक्षण का काम अभियान चलाकर पूरा करने को कहा है। खासकर सर्वे का काम तेजी से पूरा होने पर जमीन विवाद में कमी आएगी। इससे अपराध की घटनाएं भी कम होगी। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि लंबित विभागीय कार्यों को अभियान चलाकर पूरा किया जाए। इसके लिए पहली बार विभाग को कुछ वरीय अधिकारी भी दिए गए हैं।

16 राजस्व अधिकारियों को पहली बार जिला भू-अर्जन की जिम्मेवारी सौंपी

हड़ताल पर गए राजस्व अधिकारी अनुमंडल स्तर पर अपनी पोस्टिंग चाह रहे थे। विभाग ने पहली बार लेबल 11 के उन अधिकारियों को अनुमंडल की कमान सौंपी है जो अभी भी अंचलाधिकारी के पद पर ही काम कर रहे थे। राजस्व अधिकारी डीसीएलआर के पद पर तैनाती की मांग कर रहे थे। इसलिए लेबल 11 के 18 अधिकारियों को अनुमंडल स्तर पर राजस्व अधिकारी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर इनको डीसीएलआर का काम करने की शक्ति सौंपी है। इसी तरह पहली बार 16 राजस्व अधिकारियों को पहली बार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की जिम्मेवारी सौंपी है। राजस्व विभाग के इतिहास में यह ऐतिहासिक निर्णय है।