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स्मार्ट सिटी के आय-व्यय की जांच महालेखाकार के अंकेक्षक दल से कराने की अनुशंसा

भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में रोकड़ पंजी का संधारण कंपनी एक्ट के वित्तीय मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है। इसका खुलासा जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया है। छह महीने बाद टीम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में स्मार्ट सिटी के आय-व्यय की जांच महालेखाकार के अंकेक्षक दल से कराने की अनुशंसा की है।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त विभाग के मानक के अनुसार पांच लाख रुपये से अधिक के सामग्री का क्रय किये जाने पर निविदा की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। लेकिन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कुछ मामलों में एक ही आपूर्तिकर्ता या फर्म से एक ही तरह की सामग्री की खरीद कोटेशन के आधार पर समय अंतराल पर किया गया है। उदाहरणस्वरूप बायोमैट्रिक मशीन का स्पैक्ट्रम टेक्नॉलोजी पटना से खरीद, अमर इन्ट्रो को वायफाय के लिए भुगतान, इंटरनेट के लिए इनफिनाइटटेक प्रा.लि. आदि को भुगतान किया गया है। निविदा शर्त्त के अनुसार सभी कर सहित वस्तुओं का दर निर्धारित किया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल में जीएसटी और वैट का अलग से दावा किया गया है। अतिरिक्त कर हटाकर फर्म को भुगतान करने की अनुशंसा की गयी है। कहा गया है कि खरीद की गयी सामग्री को डेढ़ साल से तातारपुर गोदाम में रखा गया है। स्मार्ट सिटी में क्रय की गयी सामग्री के लिए संबंधित एजेंसियों को अग्रिम राशि दी गयी, लेकिन अग्रिम देने से पूर्व एजेंसी से कार्य कराने एवं आपूर्ति के लिए समय सीमा के संबंध में एकरारनामा नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट में कई सामग्री का अग्रिम देने के बावजूद आपूर्ति नहीं होने सहित कई तरह की अनियमितताओं का जिक्र किया गया है।

चार दिसंबर 2018 को तत्कालीन आयुक्त राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी की रोकड़ पंजी और बैंक स्टेटमेंट की जांच करने का निर्देश डीएम को दिया था। इसके अलावा विगत एक वर्ष में स्मार्ट सिटी योजना में किये गये कार्य के विरुद्ध भुगतान मामले की जांच करने को कहा गया था। आयुक्त के निर्देश पर डीएम ने जांच टीम गठित किया था। टीम में वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी और डीआरडीए के लेखापाल को शामिल किया गया था।

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