भूमि अधिग्रहण मुआवजा शिविर में नहीं पहुंचे अधिकांश किसान
विक्रमशिला की पावन धरती पर प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मुआवजा भुगतान संबंधी प्रक्रिया को लेकर भ

हलगांव, निज प्रतिनिधि। विक्रमशिला की पावन धरती पर प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मुआवजा भुगतान संबंधी प्रक्रिया को लेकर भू-अर्जन विभाग द्वारा अंतिचक मध्य विद्यालय में विशेष शिविर का आयोजन हुआ। हालांकि, शिविर में अधिकांश किसान अनुपस्थित रहे, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। किसानों का आरोप है कि उनकी भूमि के बदले निर्धारित मुआवजा राशि का आकलन अपेक्षाकृत कम किया गया है। उनका कहना है कि फलदार एवं अन्य प्रकार के वृक्षों के लिए अलग से मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। साथ ही, भूमि पर मौजूद पेड़ों की संख्या के आकलन में भी कई विसंगतियां हैं।
किसानों का कहना है कि कृषि भूमि ही उनके जीवनयापन का एकमात्र आधार है, जबकि भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार अथवा अन्य सुविधाओं की कोई स्पष्ट गारंटी भी नहीं दी जा रही है।शिविर में अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण चंद्र गुप्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन, अंचलाधिकारी सुप्रिया, भू-अर्जन पदाधिकारी राकेश कुमार, संबंधित पंचायतों के पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी तथा पंचायत की मुखिया ललिता देवी उपस्थित थीं।जानकारी के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 430 किसानों की भूमि अधिग्रहित की जानी है। इसके बावजूद शिविर में केवल नौ किसान ही पहुंचे। किसानों को शिविर में शामिल होने के लिए पंचायत सचिवों और राजस्व कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर आग्रह भी किया गया, लेकिन इसका अपेक्षित असर नहीं दिखा।इधर, मलकपुर में किसानों ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन भी किया। स्थिति को समझाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण चंद्र गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए अंचल एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों तथा पंचायत सचिवों को शामिल करते हुए 10 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि अंतिचक और मलकपुर मौजा के कुल 430 रैयतों को नोटिस जारी किया जा चुका है। अब तक 11 किसानों ने मुआवजा भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं। प्रशासन सभी किसानों को जागरूक करने और प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर रहा है।
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