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सभी पंचायतों में चरणवार बनेगा पंचायत सरकार भवन

हिन्दुस्तान टीम,भागलपुरNewswrap
Tue, 30 Nov 2021 03:51 AM
सभी पंचायतों में चरणवार बनेगा पंचायत सरकार भवन

भागलपुर, वरीय संवाददाता

जिले के हर पंचायत में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाया जाएगा। सरकार के निर्णय के बाद स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी। पंचायतीराज विभाग ने सभी डीएम से जमीन का चयन कर सूची 15 जनवरी तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिले में 159 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य है।

पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने सूबे के सभी डीएम को पत्र भेजकर स्थल चयन को लेकर दिशा-निर्देश दिया है। पूर्व में स्वीकृत योजनाओं का भी हवाला दिया गया है। कहा गया है कि पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है। जमीन से संबंधित विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है। उसके लिए विभाग से प्रपत्र भी उपलब्ध कराया गया है। कहा गया है कि पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपयुक्त है कि नहीं। इससे संबंधित प्रमाण पत्र सीओ देंगे। यदि जमीन दान में दी गयी है तो राज्यपाल के नाम निबंधित दस्तावेज भेजना होगा। न्यूनतम 50 डिसमिल जमीन होनी चाहिए। पंचायत सरकार भवन पंचायत के मुख्यालय गांव में बनेगा। बताया गया है कि पंचायत सरकार भवन यथासंभव सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर बनाया जाएगा। राज्यपाल के नाम दान स्वरूप दी जाने वाली जमीन विवादग्रस्त और जलजमाव वाला नहीं होना चाहिए। जगह ऐसी होनी चाहिए, जहां गांव के सभी वर्ग के लोग निर्भिक होकर पहुंच सकें। भागलपुर जिले में 159, बांका में 122 और मुंगेर जिले में 64 पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चयन करने का निर्देश दिया गया है।

82 में मात्र 33 तैयार

भागलपुर जिले में 2012-13 में 39 और 2019-20 में 42 पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य सरकार द्वारा दिया गया था। आठ साल बाद भी अभी तक मात्र 33 पंचायत सरकार भवन ही बन पाया है। 2019-20 में मिले लक्ष्य में से एक भी पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया है। हालत यह है कि 13 पंचायत सरकार भवनों के लिए अब तक जमीन का चयन भी नहीं किया गया है।

जमीन का प्रस्ताव मांगा गया

जिला पंचायत राज पदाधिकारी त्रिलोकीनाथ सिंह ने बताया कि विभाग के निर्देश पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और पंचायत सचिव से पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन का प्रस्ताव मांगा गया है। सूची मिलने के बाद बीडीओ और सीओ को जांच करने के लिए भेजा जाएगा। जमीन की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग को सूची भेजी जाएगी।

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