सुल्तानगंज में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए सरकार से मिली मंजूरी

भागलपुर, वरीय संवाददाता। भागलपुर-सुल्तानगंज मार्ग में अकबरनगर के पास नया औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। कॉरिडोर निर्माण के लिए 835 एकड़ और 50 डिसमिल जमीन चिह्नित करते हुए जिला प्रशासन ने मुख्यालय को प्रस्ताव दिया था। जिसे स्वीकार करते हुए उद्योग विभाग ने जमीन अधिग्रहण के लिए प्राक्कलित राशि मांगी है। उद्योग विभाग ने भू-अर्जन की कार्रवाई के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आईडीए) को अधिकृत किया है। जानकारी के मुताबिक, यह जमीन अकबरनगर, महेशी, रब्बीचक, रसीदपुर और मिरहट्टी में है। तीन माह पहले इसी जमीन पर हवाई अड्डा निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया था। आईडीए की प्रबंध निदेशक (एमडी) वंदना प्रियदर्शी ने समाहर्ता से चिह्नित मौजा के रैयतवार खाता, खेसरा सहित नक्शा की जानकारी देने को कहा है। बता दें कि लैंडबैंक का निर्माण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आईडीए) के अधीन किया जाना है। अभी भागलपुर में सिर्फ बरारी स्थित बियाडा की जमीन पर ही औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। कहलगांव में अर्जित की गई जमीन पर बियाडा की कोई फैक्ट्री नहीं लग पाई है।

22 नवंबर को आईडीए की टीम ने किया था निरीक्षण

उल्लेखनीय है कि आईडीए के अधिकारियों की टीम ने 22 नवंबर को सुल्तानगंज के अंचल कर्मचारी और अमीन के साथ भ्रमण किया था। जांच में पाया गया कि यह जमीन निर्माणाधीन नया एनएच-80 मुंगेर-भागलपुर मुख्य मार्ग से बिल्कुल सटे दाहिनी तरफ मिरहट्टी मौजा से शुरू होकर अकबरनगर मौजा तक एक चक्र में स्थित है। भूमि का अंतिम छोर एल-शेप में शाहपुर-असरगंज मुख्य मार्ग पर दोनों मुख्यमार्गों पर चौकोर भाग में स्थित है। इस जमीन के कुछ हिस्सों में 133 केवीए का हाईटेंशन तार गुजर रहा है।

कोट

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार ने प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए चिह्नित 835 एकड़ 50 डिसमिल जमीन के भू-अर्जन की इच्छा जताई है। इसको लेकर कवायद तेज हो गई है। - महेश्वर प्रसाद सिंह, एडीएम।

इंडस्ट्रियल एरिया होने से ये फायदे होंगे

- नए रोजगार के तौर पर यहां के कतरनी धान और सिल्क के कारोबार को ऊंचाई मिलेगी।

- सुल्तानगंज में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने के बाद यातायात की कोई परेशानी नहीं होगी।

- औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने से इस इलाके में तेजी से अन्य विकास कार्य भी हो सकेंगे।

- इलाके के लोगों, खासकर युवाओं को घर के पास ही रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे।

- क्षेत्र के आर्थिक विकास से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इजाफा हो सकेगा।