राइट्स को मेट्रो के सर्वे के लिए मिलेगा 70.21 लाख

भागलपुर, वरीय संवाददाता। भागलपुर समेत राज्य के चार शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए राइट्स लिमिटेड को परामर्श शुल्क का 10 फीसदी नगर विकास एवं आवास विभाग भुगतान करेगा। विभाग ने महालेखाकार को इसकी जानकारी दी है। राइट्स को भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल परियोजना का कंप्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी), अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (एएआर) और फिजिबिलिटी स्टडी (एफएस) के लिए मोबिलाइजेशन फी (परामर्शी शुल्क) की पहली किश्त के रूप में 10 फीसदी राशि यानी 70.21 लाख रुपये सेवाकर सहित भुगतान किया जाएगा। इसमें 59.50 लाख सर्वेक्षण और 10.71 लाख जीएसटी के लिए भुगतान किया जाएगा। राइट्स ने चारों शहर में सर्वेक्षण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग से जीएसटी सहित सात करोड़ दो लाख दस हजार रुपये की मांग की थी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशि की निकासी किसी भी स्थिति में एसी विपत्र पर नहीं किया जाएगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर कोड अनिवार्य रूप से अंकित करना है। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों और रजिस्टरों को देखने और जांच-पड़ताल करने का अधिकार होगा। नगर विकास विभाग बुडको के खाते में पैसा जमा करेगा, जहां से राइट्स को इसका भुगतान किया जाएगा।