अररिया: बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपसी समन्वय जरूरी: मंत्री

अररिया से परवेज आलम की रिपोर्ट समाहरणालय स्थित परमान सभागार में आयोजित बैठक में राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री डा राम चंद्र प्रसाद ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ को लेकर जिले में कि गई पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। मौके पर डीएम में विनोद दूहन, एसपी जितेन्द्र कुमार, जोकीहाट विधायक मो मोर्शिद आलम, रानीगंज विधायक अविनाश मंगलम, फारबिसगंज विधायक मनोज कुमार विश्वास, जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष आदित्य नारायण झा और आशीष कुमार पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी

मौके पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें। आमजन की सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित होना जरूरी है कि किसी भी आपदा की स्थिति में आम लोगों को त्वरित राहत और सहायता उपलब्ध हो जाए।

बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान

बैठक के शुरुआत में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता द्वारा जिले का सामान्य परिचय प्रस्तुत करते हुए जिले में पूर्व वर्षों में आई बाढ़, वर्षा की स्थिति और संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी दी गई।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने बाढ़ से प्रभावित होने की आशंका वाले व्यक्तियों और परिवारों की पहचान कर अद्यतन सूची तैयार करने पर विशेष बल दिया। बैठक में तटबंधों की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले के सभी क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत 15 जून तक हर हाल में पूर्ण कर ली जाए। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि मरम्मति कार्य प्रगति पर है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।

तटबंधों की मरम्मत और अवैध खनन

दी गई जानकारी के मुताबिक बैठक में सदस्यों द्वारा पिपरा जमींदारी बांध, मजकुड़ी जहानपुर तटबंध, सुरसर तटबंध की मरम्मति और रखरखाव का मुद्दा उठाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को आवश्यक प्रस्ताव विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

वहीं प्रभारी मंत्री ने तटबंधों के किनारे होने वाले अवैध खनन पर चिंता जताते हुए संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।

राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा

बैठक में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा के दौरान नावों और मोटरबोटों की उपलब्धता, परिचालन योग्य नावों की संख्या, नाविकों के भुगतान, लाइफ जैकेट की उपलब्धता और राहत शिविरों की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में दी गई जानकारी के हवाले से बताया गया कि वर्तमान में जिले में 135 लाइफ जैकेट उपलब्ध हैं। अतिरिक्त 500 लाइफ जैकेट क्रय की प्रक्रिया की जा रही है। ताकि सभी नावों पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो सकें। निर्देश दिया कि अगर किसी नाविक का भुगतान लंबित हो तो उसका तत्काल नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संभावित बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य को ध्यान में रखते हुए बैठक में सामुदायिक रसोई, बाढ़ आश्रय स्थलों, पेयजल और विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा पशु चारा, पशु चिकित्सा सेवा एवं पशु शिविरों की तैयारी पर भी चर्चा हुई। पेयजल आपूर्ति, चापाकलों की मरम्मत एवं शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानकारी दी गई। सभी बीडीओ और सीओ से कहा गया कि वे आपदा संबंधी सभी सूचना एवं लाभुकों की सूची को आपदा संपुष्टि पोर्टल पर अद्यतन करें। वहीं बैठक में पलासी के सीओ पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में सिंचाई व्यवस्था, नहरों की स्थिति, जल उपलब्धता और सुखाड़ की संभावित स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नहरों में समय पर पानी छोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। फसल क्षति मुआवजा की स्थिति के बाबत बैठक में बताया गया कि प्राप्त सभी आवेदनों का जिला स्तर पर निष्पादन कर लिया गया है और लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना और राज्य योजना अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई। जिन स्थानों पर अब तक पुल निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, उनकी प्राथमिकता सूची तैयार करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।