डीबीए भवन के लिए वित्त मंत्री ने विधि मंत्री से मांगी राय

जिला विधिज्ञ संघ के भवन निर्माण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्धकी ने डीबीए महासचिव संजय कुमार मोदी के पत्र के आलोक में विधि मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा से राय मांगी है। विधि मंत्री से राय मिलने के बाद राशि आवंटन का रास्ता साफ हो जाएगा। डीबीए परिसर में वकीलों के बैठने के लिए बहुमंजिली इमारत का प्रस्ताव फरवरी महीने में वित्त मंत्री को भेज गया था। पिछले साल आचार संहिता के एक मामले में कोर्ट पेशी के लिए आए वित्त मंत्री डीबीए के अधिकारियों और वकीलों से मिले थे। डीबीए के अध्यक्ष राजेन्द्र मंडल और महासचिव संजय कुमार मोदी समेत अन्य अधिवक्ताओं ने वित्त मंत्री से वकीलों के बैठने के लिए चेंबर की मांग की थी। इसपर वित्त मंत्री ने कहा था कि डीबीए प्रस्ताव तैयार कर भेजे तो बजट में राशि का प्रावधान कर दिया जाएगा। इसी के आलोक में डीबीए महासचिव ने भवन निर्माण के लिए करीब पांच करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्री को भेजा था लेकिन विलंब से प्रस्ताव भेजने के कारण इसे बजट में शामिल नहीं किया गया था। महासचिव संजय कुमार मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पूरक बजट में प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के तहत विधि मंत्री से राय मांगी गई है।