रेलवे को बिजली कंपनी देगी 63 लाख

रेल पटरी के नीचे से बिजली केबुल पास कराने का काम अब जल्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि रेलवे के भेजे डिमांड नोट पर बिजली कंपनी को राज्य मुख्यालय से रेलवे को 63 लाख भुगतान की स्वीकृति मिल गई है।

यह जानकारी डीजीएम सह अधीक्षण अभियंता श्रीराम सिंह ने दी। डीजीएम ने बताया कि महज दो दिनों के अंदर मुख्यालय ने आवश्यकता समझकर स्वीकृति प्रदान कर दी है। रेलवे को यह राशि भेजी जा रही है। राशि देने के साथ ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि शेष प्रक्रिया पहले पूरी हो गई है।

बकौल डीजीएम रेलवे ने इस मामले में दोहरा रवैया अपनाया है। एक बार लगभग दो लाख का डिमांड नोट भेजा जो बिजली कंपनी ने जमा भी कर दिया। इसी आधार पर यह उम्मीद की जा रही थी कि 10 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा लेकिन रेलवे मंडल मुख्यालय ने डिमांड नोट को रिवाइज कर पुन: भेजा जिसमें एनओसी से पहले 63 लाख रुपए जमा करने को कहा गया।

इधर बिजली कंपनी के दूसरे विभागों की मानें तो पहला डिमांड नोट जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर जमीन की सरकारी कीमत के आधार पर केबुल के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन की कीमत का आकलन किया गया था। रेलवे की ओर से पहला डिमांड नोट वही था लेकिन फिर वहां के इंजीनियर ने अपने मनोनुकूल नया डिमांड नोट बनाकर भेज दिया।