अररिया: समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से मिले सरकारी योजनाओं का लाभ: डीएम

फारबिसगंज, निज संवाददाता। शुक्रवार को जिला पदाधिकारी अनिल कुमार ने स्थानीय बीडियो कार्यालय, सीओ कार्यालय, बीपीआरओ कार्यालय, आरटीसी काउंटर सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ कार्यालय के उपस्थिति पंजी की बारीकी से जांच की। जांच के क्रम में अंचल कार्यालय में तीन- चार अमीन अनुपस्थित पाए गए। पूछे जाने पर संबंधित कर्मियों द्वारा फील्ड में होने की जानकारी दी गई, लेकिन उपस्थिति दर्ज न होने के कारण सभी को अनुपस्थित माना गया। डीएम ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने आरटीसी काउंटर की गतिविधियों का भी जायजा लिया और उपस्थित कर्मियों से कार्य-प्रणाली की जानकारी ली। मौके पर मौजूद 10 फरियादियों से डीएम ने व्यक्तिगत रूप से बात कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके मामलों के शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध निष्पादन का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इस दौरान युवा समाजसेवी आनंद मेहता उर्फ गुड्डू ने हरिपुर क्षेत्र से संबंधित कई जानकारियां व शिकायतें डीएम के समक्ष रखीं, जिन पर डीएम ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। डीएम ने अंचल अधिकारी को विशेष रूप से म्यूटेशन, जमाबंदी और अंचल स्तर के सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय में निष्पादित करने का निर्देश दिया। वहीं आरटीसी को जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करने में गति लाने पर जोर दिया गया। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में कॉमन सर्विस सेंटर का भी औपचारिक शुभारंभ किया गया। डीएम ने बताया कि सीएससी की शुरुआत से सरकारी योजनाओं व प्रमाण-पत्रों से संबंधित कार्यों में गति, सरलता और पारदर्शिता आएगी। सीएससी के माध्यम से आम लोगों से विभिन्न प्रकार के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिनका नियत समय के भीतर निपटारा होगा। इस मौके पर एडीएम अनिल कुमार झा, बीडियो संजय कुमार, सीओ पंकज कुमार, बीपीआरओ शशि रंजन कुमार समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर डीएम अनिल कुमार ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और सभी कार्य समय पर, पारदर्शी ढंग से और बिना विलंब के संपादित हों। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को जनशिकायतों के त्वरित निष्पादन और कार्यालयों की कार्यकुशलता बढ़ाने के स्पष्ट निर्देश दिए।