टेंडर में असमानता को लेकर पार्षदों ने किया विरोध, वार्ड 10 में बुनियादी सुविधाएं ठप

भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम में टेंडर आवंटन में असमानता को लेकर पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को 15 पार्षदों ने एकजुट होकर इस मुद्दे पर बैठक कर तय किया कि वे मेयर और नगर आयुक्त से मिलकर कम बजट वाले वार्डों में तत्काल अतिरिक्त योजनाओं का टेंडर जारी करने की मांग करेंगे। पार्षदों का आरोप है कि महापौर द्वारा मनमाने तरीके से कुछ चुनिंदा वार्डों को अधिक राशि आवंटित की जा रही है, जबकि अन्य वार्डों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि मेयर यह कहकर अपना बचाव कर रही हैं कि उन्होंने जनता के आवेदनों के आधार पर योजनाएं दी हैं, लेकिन पार्षदों ने मांग की कि ऐसे आवेदनों की जानकारी उन्हें भी दी जाए।

पार्षदों ने कहा कि यदि यह स्थिति नहीं सुधरी, तो वे आंदोलन करेंगे। इस मुद्दे को लेकर पार्षदों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और नगर आयुक्त सहित कई उच्च अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। इसी बीच, वार्ड संख्या 10 में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वार्ड में लगे चारों प्याऊ पिछले छह महीने से खराब पड़े हैं, और बिजली के खंभों पर लगी खराब लाइटों की मरम्मत भी नहीं की गई है। बाढ़ प्रभावित इलाके में रोशनी न होने से सांप काटने की घटनाएं भी हो रही हैं। वार्ड के कई सड़क और नाला निर्माण कार्य भी बोर्ड से पास होने के बावजूद रुके हुए हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि आखिर उनके वार्ड में विकास कार्यों के लिए कम राशि क्यों आवंटित की जा रही है। वार्ड पार्षद ने भी इस संबंध में कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह स्थिति नगर निगम में व्याप्त असमानता को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। टेंडर और परियोजनाओं में असमानता को लेकर एकजुट होने वाले पार्षदों में गोविंद बनर्जी, अभिषेक आनंद, सिम्पी कुमारी, संजय कुमार सिन्हा, प्रीति शेखर, कुमकुम, अशोक कुमार पटेल, मनोज पासवान, अमृता राज, रंजीत कुमार, निकेश कुमार, बीबी वलिमा, सोनी देवी सहित पार्षद प्रतिनिधि संजय कुमार तांती, अमरकांत मंडल सहित अन्य पार्षद शामिल हैं। मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने इस मामले पर कहा कि जिन पार्षदों ने अपने इलाके में जरूरी योजनाओं की मांग को लेकर आवेदन किया गया था इस आधार पर योजनाओं को स्वीकृति देते हुए टेंडर जारी किया गया है। अगर पार्षदों को उनके वार्ड के लिए और योजना चाहिए तो वे नगर निगम को आवेदन देकर इसकी मांग कर सकते हैं। उनके क्षेत्र में योजना बनाकर उसे स्वीकृत किया जाएगा।