लखीसराय: विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों की अहम बैठक, निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा

लखीसराय।एक प्रतिनिधि बिहार विधानसभा निर्वाचन-2025 की तैयारी को लेकर सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला मुख्यालय स्थित मंत्रणा कक्ष में हुई इस बैठक में पहले चरण में सूर्यगढ़ा विधानसभा तथा दूसरे चरण में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में डीडीसी सुमित कुमार, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम, सूर्यगढ़ा आरओ सितु शर्मा, एसडीएम प्रभाकर कुमार एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप मतदान केंद्रों पर अस्सूर्ड मिनिमम फेसिलिटी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

इसमें दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप का प्रावधान, पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त प्रकाश एवं बिजली, फर्नीचर, तथा धूप और बारिश से बचाव हेतु शेड की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एक सेक्टर में सामान्यतः 10 से 12 मतदान केंद्र होते हैं और प्रत्येक सेक्टर के लिए सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति चार माह पूर्व कर दी जाती है। सेक्टर पदाधिकारी निर्वाचन प्रबंधन में महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और मतदान से सात दिन पूर्व उन्हें जोनल मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, रूट मैपिंनेग मतदाता सूची की जांच, वुल्नरेबिलिटी मैपिंग तथा मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना सेक्टर पदाधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।बैठक के दौरान पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से सेक्टर अधिकारियों को विस्तार से बताया गया कि मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मुख्य एवं वैकल्पिक मार्ग, दूरी, सड़क की स्थिति, पुल-पुलिया आदि का पूरा विवरण सुनिश्चित करना होगा। साथ ही यह भी जांच करना होगा कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी राजनीतिक दल का कार्यालय तो नहीं है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नए मतदाताओं के पंजीकरण, ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन, मतदाता सूचना पर्ची वितरण, और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएं। स्थानीय लोगों से सतत संवाद स्थापित कर उनका विश्वास जीतना और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और सतर्कता से करें।