बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन व वर्तमान मैनेजर व अन्य पर प्राथमिकी

बिहपुर प्रखंड के इंदिरा आवास योजना का ढाई करोड़ की राशि सृजन घोटाले की भेंट चढ़ गई। डीएम के निर्देश पर बीडीओ द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी से जांच में यह खुलासा हुआ है। जांच के बाद सोमवार को बीडीओ सत्येन्द्र सिंह के बयान पर बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन व वर्तमान मैनेजर और सृजन के पदधारकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

बिहपुर प्रखंड इंदिरा आवास योजना के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 21 जुलाई, 2008 को खाता खोला गया था। खाता खुलने के साथ ही उसी दिन चेक के जरिये इंदिरा आवास योजना का 31 लाख, 92 हजार रुपए जमा करवाया गया था। इस खाते में नौ अलग-अलग चेक के जरिये करीब ढाई करोड़ रुपए जमा हुए। इस दौरान खाते में जमा राशि बैंक की मिलीभगत से सृजन महिला के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। सृजन द्वारा खाता से राशि की निकासी व जमा कराया जाता रहा। घोटाले का खुलासा होने के बाद डीएम ने 10 अगस्त को बैंक खाते की जांच कराने का निर्देश दिया था। डीएम के निर्देश पर बीडीओ ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। टीम में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी प्रवीण कुमार भारती, लिपिक सुमन कुमार और गोपाल ठाकुर को शामिल किया गया था। जांच में सूद की राशि 46 हजार, 440 रुपए में भी गड़बड़ी पाई गई।

अंदर के लिए

बैंक स्टेटमेंट और खाता में अलग-अलग फीगर मिल रहा था। बीडीओ ने कहा कि सृजन द्वारा बैंक खाता में राशि जमा भी की जाती थी। यह वित्तीय अनियमितता का मामला है। बैंक और सृजन की मिलीभगत से खाता से राशि ट्रांसफर की गई है। वित्त विभाग की टीम से इसकी जांच करवाई जाएगी। वित्तीय अनिमितता को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

कल्याण विभाग ने बंद किए पांच खाते

सृजन घोटाले के बाद कल्याण विभाग ने पांच बैंक खाते को बंद करवा दिया है। अधिकारी का कहना है कि विभाग का अब दो ही खाता संचालित होगा। सृजन घोटाले में कल्याण विभाग के अलग-अलग योजनाओं के करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। इसी मामले में कल्याण अधिकारी जेल में बंद हैं। जबकि नाजिर महेश मंडल का न्यायिक अभिरक्षा में मौत हो गई है।

पूर्व में हुए थे सात एफआईआर

सृजन घोटाले को लेकर पूर्व में सात प्रखंडों में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। कहलगांव, शाहकुंड, जगदीशपुर और नवगछिया समेय प्रखंड के बीडीओ ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गृह विभाग ने प्रखंड में हुए घोटाले का एफआईआर सीबीआई को भेज दिया है, लेकिन सीबीआई ने अभी केस का चार्ज नहीं लिया है।