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कब्रिस्तान घेराबंदी योजना में शिथिलता पर बिफरे जिलाधिकारी

कब्रिस्तान घेराबंदी की 14 निर्माणाधीन योजनाओं में कोई प्रगित नहीं कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर चहारदीवारी सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा डीएम रोशन कुशवाहा ने अपने...

कब्रिस्तान घेराबंदी योजना में शिथिलता पर बिफरे जिलाधिकारी
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,बेगुसरायFri, 22 Jul 2022 07:50 PM
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बेगूसराय। हमारे प्रतिनिधि

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर चहारदीवारी सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा डीएम रोशन कुशवाहा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में की।

कब्रिस्तान घेराबंदी के लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में 14 निर्माणाधीन योजनाओं में कोई प्रगित नहीं होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय विकास अभियंत्रण संगठन को अगली बैठक तक लंबित योजनाओं में से कम-से-कम पचास प्रतिशत योजनाओं को पूर्ण कराने तथा शेष योजनाओं के प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि किसी संवेदक द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो उसके विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मंदिर चहारदीवारी से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में डीएम ने ने जिला योजना अधिकारी को प्राथमिकता सूची निर्धारण करने के लिए सभी अनुमंडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य करें पूरा

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (इंटरमीडिएट)-2022 के अंतर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवेदन प्रक्रियाओं के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन के लिए पात्र आवेदक निर्धारित दस्तावेज के साथ संबंधित विद्यालय, कॉलेज अतिरिक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं।

इसके तहत इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रूपये प्रति छात्रा प्रदान किया जाता है। यह भी बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत कुल 966 बालक-बालिकाएं चिह्नित किए गए हैं। लेकिन अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हो पाने के कारण अभी तक 30 लाभार्थियों को ही अनुदान उपलब्ध कराया जा सका है।

अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला तलाकशुदा, परित्यक्तता सर्वेक्षण से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में प्रखंडों से प्राप्त आवेदनों की अविलंब आवश्यक जांच कराते हुए सूची अनुमोदन कराने का निर्देश दिया। साथ ही केंद्रीय अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, केंद्रीय अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना एवं केंद्रीय अल्पसंख्यक बेगम हजरत महल छात्रवृति योजना से संबंधित नए आवेदनों की संस्थान एवं जिला स्तर पर डीईओ से आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हुए लंबित मामलों का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया। केंद्र प्रायोजित स्कीम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी रतन, जिला योजना अधिकारी प्रसून कुमार, जिला जन संपर्क अधिकारी भुवन कुमार आदि मौजूद थे।

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