पंचायत की योजनाओं में अवरोधक बनने वाले मुखिया नपेंगे: डीएम

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। जिले में 41.19 प्रतिशत लोगों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है। डीएम ने 15 जुलाई तक 70 प्रतिशत तक उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी प्रखंडों में यूजर आईडी की संख्या बढ़ाने, जीविका दीदियों का सहयोग लेने सहित सभी प्रखंडों का लक्ष्य निर्धारित करने क निर्देश दिया। साथ ही बड़े-बड़े प्रखंडों में सिविल सर्जन को स्वयं बैठक कर इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया। ताकि प्रगति सुनिश्चित हो। साथ ही बखरी, बलिया, तेघड़ा एवं मंझौल अनुमंडल में कम से कम पांच अस्पतालें को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

डीएम शनिवार को कारगिल विजय भवन में जिला समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि वैसे मुखिया जो जिनके कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है एवं जो बिना कारण कार्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं उनको भी चिह्नित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 15वीं वित्त में पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत का राशि खर्च अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहने पर 31 जुलाई तक राशि 75 प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया। वहीं षष्टम वित्त आयोग में जो प्रखंड 50 प्रतिशत से उपर राशि खर्च किये है, उन्हें 100 प्रतिशत राशि खर्च करने तथा 50 प्रतिशत से कम खर्च करने वाले प्रखंडों को कम से कम 80 प्रतिशत राशि खर्च करने का निर्देश दिया। बखरी प्रखंड में आरटीपीएस की प्रगति शून्य रहने पर बिफरे डीएम पंचायतों में आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में बखरी प्रखंड की प्रगति शून्य रहने पर सभी पंचायत कार्यपालक सहायक का मानदेय स्थगित करते हुए कारणपृच्छा करने का निर्देश दिया। ई-ग्राम कचहरी की समीक्षा में 704 मामले लंबित रहने पर सभी प्रखंड पंचायत राज अधिकारी को न्याय मित्र के साथ समीक्षा कर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। बाल विकास परियोजना की समीक्षा करते हुए सरकारी भवन में चलने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों में 10 जुलाई तक शौचालय मरम्मत कराने एवं नये शौचालय मनरेगा अथवा पंचायत से बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कुछ प्रखंडों में आंगनबाड़ी केन्द्र में मरम्मति के लिए शौचालय की संख्या कम रहने पर फिर से जांच कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जीविका दीदीयों की मांगों को प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन करें बीडीओ महिला संवाद कार्यक्रम के तहत जीविका दीदियों द्वारा पंचायतों में लाइब्रेरी निर्माण, विवाह भवन, पंचायतों में ओटो व बस स्टैंड, जीविका हाट, कोल्ड स्टोरेज, मनरेगा के तहत बनाये गये खेल मैदान में हाई मास्ट लाइट, जल मीनार की मरम्मति एवं साफ-सफाई की अधिकांश मांग की गई है। उन्होंने सभी बीडीओ से इन योजनाओं को प्राथमिकता से लेकर कार्य करने का निर्देश दिया। वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा संचालित नल जल योजना में अनुरक्षकों का मानदेय लंबित रहने तथा बिजली बिल बकाया रहने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि विभाग द्वारा प्राप्त लक्ष्य के आलोक में ससमय लक्ष्य प्राप्ति की कार्रवाई करें। बैठक में सिविल सर्जन, डीटीओ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला सामान्य शाखा सहित सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं सभी प्रखंडों के बीडीओ, सभी सीओ, सभी सीडीपीओ एवं अन्य थे।