बांका : सहकारिता समिति की बैठक में नियमों के अनुपालन में अनिवार्यता के साथ अनियमित निकासी पर रोक की चर्चा

बांका, निज संवाददाता। बांका जिला सहकारिता बैंक की विशेष बैठक में मंगलवार को कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में एसएफसीआई द्वारा समय पर एसटीआर जारी नहीं करने से किसानों के भुगतान में हो रही बाधा पर गंभीर चिंता जताई गई।समिति के सदस्यों ने कहा कि सहकारिता विभाग के नियमों के तहत समय पर भुगतान करना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की देरी किसानों के हितों के खिलाफ है।बैठक में लिए गए फैसलों से स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब सहकारी बैंकों और समितियों को पुरी पारदर्शिता के साथ नियमानुकूल ही संचालित किया जा सकेगा।नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कारवाई करने में कोई परहेज नहीं किया जायेगा।

मालूम होकि इस बार जिले में अधिक धान अधिप्राप्ति होने की वजह से गोदाम में चावल रखने की जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहा था।जिससे एसटीआर देने में विभाग द्वारा देरी हो रही थी।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सहकारी समितियों के खातों से राशि निकासी केवल समिति की लिखित स्वीकृति से ही की जाएगी। अनियमित रूप से की गई निकासी को नियम विरुद्ध मानते हुए उस पर तत्काल रोक लगाने पर जोर दिया गया। साथ ही, आगामी वित्तीय वर्ष में धान निकासी से संबंधित हथलन परिवहन एवं अन्य मदों में 10% की कटौती का भी प्रस्ताव पारित हुआ।साथ ही कई समितियों का भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष का भी इस मद में आजतक नहीं हो पाया है।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एफसीआई को भुगतान दो माह से अधिक समय तक लंबित रखना नियमों के विरुद्ध है। सहकारिता अधिनियम के अनुसार समय पर निकासी और भुगतान दोनों की गारंटी अनिवार्य है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बिना स्वीकृति के अग्रिम निकासी को गंभीर लापरवाही माना जाएगा और जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।वहीं इच्छुक समितियों द्वारा गोदाम निर्माण के लिए सहकारिता विभाग द्वारा सहयोगात्मक और परिणाममूलक भूमिका निभाने की भी बात कही गई। बैठक में आगामी 7 सितम्बर को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, बांका नगर भवन में आमसभा आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया था लेकिन बैंक द्वारा अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त आमसभा का आयोजन भागलपुर में ही कराया जा रहा है।जिसे समिति के सदस्यों ने बांका की धरती का अपमान बताते हुए इसे सहकारिता विभाग के नियम के विरुद्ध बताया है।इसको लेकर बैठक में आक्रोश और खेद भी प्रकट किया गया,क्योंकि दोनों जिले से ही समिति में सदस्यों की संख्या होने के कारण इस आमसभा के बैठक को वैकल्पिक रखा गया था।