Bagaha News: 16 वें वित्त आयोग में पंचायतों को20 % अधिक फंड

Bagaha News: बेतिया, निज संवाददाता । ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पंचायतों को मिलने वाली अनुदान राशि में करीब 20 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। जानकारी देते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी सौरभ आलोक ने बताया कि इस बदलाव के बाद अब एक ग्राम पंचायत को विकास योजनाओं के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि उपलब्ध होगी। जिससे स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। केवल अनुदान राशि ही नहीं, बल्कि उसके वितरण के फार्मूले में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले कुल राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत को और 15-15 प्रतिशत हिस्सा पंचायत समिति तथा प्रखंड स्तर को मिलता था। अब नए नियम के अनुसार 80 प्रतिशत राशि सीधे ग्राम पंचायत को मिलेगी। जबकि पंचायत समिति और प्रखंड को 10-10 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा。

नई व्यवस्था से पंचायतों का होगा विकास

नई व्यवस्था में पंचायतों को मिलने वाली राशि के उपयोग के लिए भी प्राथमिकताएं तय की गई हैं। पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के रखरखाव जैसे कार्यों को प्रमुखता दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों के विकास, सामुदायिक परिसंपत्तियों को मजबूत बनाने, हरित और जलवायु अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी खर्च किया जाएगा।

आर्थिक सहायता से पंचायतें होंगी आत्मनिर्भर

इसके साथ ही पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत मजबूत करने की दिशा में भी काम करना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ पंचायतें अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और विकासोन्मुख बन सकें। ताकि गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवाएं मिल सकें।

पंचायतों की खुशी

पंचायतो को मिलने वाली अनुदान राशि की बढ़ोतरी होने से पंचायत के विकास को अब नया आयाम मिल सकेगा। पंचायत का विकास अधिक से अधिक हो पाएगा। इसको लेकर पंचायत के लोगो को काफी खुशी देखने को मिल रही है।