कोर्ट से जारी आदेशों को लटकने पर विभाग सख्त्र

सेवांत लाभ, अतिक्रमणवाद व सेवा में त्रुटियों से संबंधित वादों के लम्बे समय से लंबित रहने पर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद सख्त हैं। प्रांतीय स्तर पर आगामी 13 जुलाई को पटना हाईकोर्ट के सौजन्य से आयोजित होने वाले लोक अदालत से पूर्व न्यायिक आदेशों के लम्बित अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्ययोजना निर्धारित की है।

उन्होंने नप के प्रशासन के स्तर से लम्बित वादों का निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रसाद ने लिखा है कि बिहार मुख्य सचिव तक इसको लेकर गंभीर हैं। बीते 30 अप्रैल व 20 मई को इसको लेकर आहुत समीक्षा बैठक में उनके स्तर निर्देशित करने के बावजूद आदेश अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने को भी प्रधान सचिव ने रेखांकित किया है। सेवांत लाभ, सार्वजनिक व सरकारी भूमि अतिक्रमण में न्यायिक आदेशों का अनुपानल, भवन निर्माण अधिनियत से संबंधित मामलों आदि के निपटाने के लिए प्रधान सचिव ने कार्ययोजनाएं निर्धारित की हैं। चालू माह के अंत तक विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यहां उल्लेखनीय है कि अनेक न्यायिक वादों में लोकायुक्त के न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक के फैसलों का अनुपालन अर्से से नप प्रशासन में लटका पड़ा है। इससे कई योजनाओं पर बट्टा भी लग रहा है। वहीं कोर्ट के आदेश का अवमानना हो रहा है। मामले को लेकर नगर विकास विभाग पूरी तरह से कड़ाई बरत रहा है।