लंबित योजनाओं और खनन पर हुई चर्चा

बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री जनक राम ने शनिवार को कलेक्ट्रेट के योजना भवन सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम संपर्क योजना, एससीए के अंतर्गत ली गई योजना एवं अन्य योजनाओं की जानकारी दी। रफीगंज विधायक ने पूर्व में दी गई सूची के अनुसार सड़क से नहीं जुड़ने वाले बसावटों के बारे में पूछ ताछ की गई जिस पर कार्यपालक अभियंता ने कहा कि इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद सड़क निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से ली गई योजनाओं का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें। रफीगंज विधायक ने भदवा टोले में पीएचईडी द्वारा कराई जा रही बोरिंग के अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि भदवा टोला में पाइप लाइन का कार्य चल रहा है। दो महीने के अंदर लोगों को पानी मिल जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में डीइओ ने बताया कि 11वीं एवं 12वीं के विद्यालयों को खोल दिया गया है एवं नौवीं और 10वीं के विद्यालयों के खुलने की संभावना है। शिक्षकों का नियोजन कार्य चल रहा है। ई-लाइब्रेरी ऐप ई-लॉट्स के जरिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर परिषद की समीक्षा के क्रम में औरंगाबाद विधायक आनंद शंकर सिंह ने नगर कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ड वार नल-जल योजनाओं की सूची दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की बात कही। आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-133 पर सेविका चयन में गड़बड़ी का मामला उठाया गया। धर्मेन्द्र कुमार की पत्नी पम्मी कुमारी का चयन कर नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। बाद में दूसरी महिला को चयन पत्र देकर डीपीओ स्थानांतरित जिला में चली गई। इसकी जांच की बात कही गई। साथ ही औरंगाबाद नगर परिषद अंतर्गत आवंटित दुकानों की सूची उपलब्ध कराने को भी कहा। प्रभारी मंत्री ने बताया कि अवैध खनन के कारण बालू लदे ओवरलोड ट्रकों से सड़क की स्थिति खराब हो जाती है एवं सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस पर सख्ती बरतने का निर्देश उन्होंने दिया। बैठक में सांसद सुशील कुमार सिंह, नवीनगर विधायक विजय कुमार सिंह, औरंगाबाद विधायक आनंद शंकर सिंह, रफीगंज विधायक नेहालुद्दीन, डीएम सौरभ जोरवाल, एसपी कांतेश कुमार मिश्रा, एडीएम आशीष कुमार सिन्हा, डीडीसी अंशुल कुमार समेत अन्य अधिकारी थे।

जिले में 8.5 लाख से अधिक लोगों की हुई है कोरोना जांच : सीएस---------------------

स्वास्थ्य की समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन डॉ कुमार वीरेंद्र प्रसाद ने बताया गया कि जिले में एक सदर अस्पताल, एक अनुमंडल अस्पताल, तीन रेफरल अस्पताल, पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 65 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। सदर अस्पताल में चार बेड का आईसीयू वार्ड शुरू हो गया है। शिशु वार्ड में दो वेंटिलेटर काम कर रहा है एवं छह वेंटीलेटर को जल्द काम करना शुरू कर देगा। अस्पताल में नौ मंजिला भवन के निर्माण की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में 76 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 23 प्रतिशत के आस-पास है। जिले में 8.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है और प्रतिदिन तकरीबन चार हजार लोगों की जांच हो रही है। कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा के क्रम में आपदा प्रभारी डॉ फतेह फैयाज ने बताया कि 2020 में कोरोना से मृत व्यक्तियों के 28 आवेदन में 13 आश्रित व्यक्तियों को मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। इस वर्ष 18 लोगों के लिए आवंटन प्राप्त है जिन्हें मुआवजा की राशि दी जा रही है। शेष के लिए आवंटन की मांग की गई है।

जिले में 1.81 लाख लोगों को मिली है किसान सम्मान निधि की राशि---------------------

कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में ससमय निगरानी समिति की बैठक हो रही है। विधायक मो. नेहालुद्दीन ने कहा कि खाद का रैक रोहतास जिले में आता है। सासाराम से खाद औरंगाबाद भेजी जाती है। इसके चलते औरंगाबाद जिले को खाद आवश्यता से कम उपलब्ध हो पाती है। प्रभारी मंत्री से खाद का रैक औरंगाबाद में लगवाने की मांग की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में बताया गया कि जिले में लगभग 1.81 लाख लोगों को पिछले वित्तीय वर्ष में राशि दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में जमीन के रसीद के आधार पर राशि दी जाएगी।

निजी उर्वरक कंपनियों का रैक औरंगाबाद में लगवाने की मांग

औरंगाबाद। हिंदुस्तान प्रतिनिधि।

निजी उर्वरक कंपनियों का रैक अनुग्रह नारायण स्टेशन पर लगवाने की मांग डीएम सौरभ जोरवाल ने कृषि निदेशक से की है। इस बाबत पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा है कि प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह सवाल खड़ा किया गया था। वर्तमान में अनुग्रह नारायण स्टेशन पर सिर्फ सहकारी उर्वरक कंपनी इफको का रैक लगा था। सरकारी बिक्री केंद्रों के माध्यम से इफको खाद की आपूर्ति उधारी दर पर किसानों को की जा रही है। अन्य निजी कंपनियों का रैक सासाराम व गया में लगने से औरंगाबाद जिले को उर्वरकों का आवंटन सहजता से प्राप्त नहीं हो रहा है। थोक उर्वरक विक्रेताओं को औरंगाबाद जिला स्थित गोदाम तक उर्वरक ले जाने का उचित भाड़ा नहीं दिए जाने के कारण मूल्य नियंत्रण में कठिनाई आ रही है। ऐसी स्थिति में औरंगाबाद जिले के लिए यूरिया का रैक अनुग्रह नारायण स्टेशन पर लगवाया जाए।