उद्योग, निजी महाविद्यालय और एएनएम कॉलेज की स्थापना पर मिलेगा प्रोत्साहन

जिले के नक्सल क्षेत्रों में विकास कार्यों का बढ़ेगा दायरा, मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि औरंगाबाद जिले के विकास और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर एक समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बिहार के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी समीक्षा की। औरंगाबाद की डीएम अभिलाषा शर्मा इसमें शामिल हुई। समीक्षा के दौरान उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उद्योग, निजी महाविद्यालय और एएनएम कॉलेज की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और रेल नेटवर्क के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मेडल लाओ-नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से खेल और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहभागिता बढ़ाने की बात कही गई। इसके अलावा जिले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियन (यूएपीए) के कुल 145 मामले लंबित हैं, जिनकी जांच और अभियोजन की प्रक्रिया चल रही है। इन मामलों के त्वरित निष्पादन और इसकी विशेष निगरानी के लिए निर्देशित किया गया। यूएपीए के तहत ज्यादातर मामले बड़े अपराधियों और नक्सलियों पर दर्ज हैं। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा को मजबूत करने के लिए भी समीक्षा की गई। बताया गया कि मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के प्रथम और द्वितीय चरण के तहत कुल 40 टावर लगाए जा चुके हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की गई। अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या 247 से बढ़कर 305 हो गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 186 से बढ़कर 218 हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की संख्या 72 से बढ़कर 131 हो गई है। पूर्ण टीकाकरण कवरेज 94 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इसी तरह वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी जिले में सुधार हुआ है। औरंगाबाद जिले का साख जमा अनुपात 48.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर भी बल दिया गया। जिला प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा और विकास के कार्यक्रम को लगातार चलाया जाएगा।