आवास योजना के सर्वे में शामिल लाभुकों का होगा सत्यापन

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस-2024 के माध्यम से जिन परिवारों को शामिल किया गया था, उनका शत प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। औरंगाबाद जिले में सर्वे के क्रम में दो लाख 29 हजार 104 परिवारों का नाम दर्ज किया गया था। इसके आलोक में अब इनका सत्यापन किया जाना है। इस संबंध में डीडीसी के स्तर से सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया है। पत्र लिखकर सर्वे में शामिल किए गए लाभुकों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। पंचायत स्तर पर एक समिति गठित है जिसमें ग्रामीण आवास सहायक अथवा पंचायत रोजगार सेवक/पंचायत सचिव को रखा गया है।

जिस पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, वहां पीआरएस और जिस पंचायत में पीआरएस के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है वहां ग्रामीण आवास सहायक सत्यापन करेंगे। यदि किसी पंचायत में एक ही कर्मी कार्यरत है और उनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया है तो नजदीकी पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक अथवा पीआरएस को उसमें शामिल किया जा सकता है। सर्वेक्षित परिवारों का सत्यापन करने के बाद प्रखंड कार्यालय में प्रतिवेदन देना होगा। प्रतिवेदन में शामिल लाभुकों को इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे में आवास का लाभ देने संबंधित तथ्य का सत्यापन प्रखंड स्तर पर नामित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर पूर्व के वर्षों में आवास का लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों के सत्यापन के लिए भी एक दल गठित किया गया है। इसमें ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रभारी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखपाल, लेखा सहायक, कार्यपालक सहायक को शामिल किया गया है। प्रखंड स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जिसमें दो सदस्य शामिल हैं। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखपाल, कार्यपालक सहायक, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी में से किन्हीं दो लोगों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। समिति एक से अधिक पंचायतों में डाटा का सत्यापन कर सकती है। प्रखंड स्तरीय समिति के द्वारा 10 प्रतिशत सर्वेक्षित डाटा का सत्यापन करते हुए इसकी प्रविष्टि प्रखंड लॉग इन से की जाएगी। जिला स्तर पर डीडीसी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जो प्रखंड स्तर पर सत्यापन करेगी। इसमें प्रखंड के वरीय पदाधिकारी या वरीय प्रभारी शामिल होंगे। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं जिला अंकेक्षण प्रबंधक, जिला वित्त प्रबंधक, मनरेगा के डीपीओ या जिला स्तर का कोई एक पदाधिकारी इसमें शामिल हो सकता है। संबंधित प्रखंड के बीडीओ, प्रभारी बीडीओ या ग्रामीण विकास पदाधिकारी को भी इसमें शामिल रखना है। जिला स्तरीय प्रखंड समिति के द्वारा दो प्रतिशत सर्वेक्षण डाटा का सत्यापन करते हुए इसकी प्रविष्टि जिला लॉग इन से की जाएगी। ---------------------------------------------------------------------------------------------------- इस तरह के लोगों को आवास योजना का नहीं मिलेगा लाभ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- जो पत्र जारी किया गया है, उसके हिसाब से अपात्र लोगों के लिए मापदंड भी तय किया गया है। वैसे परिवार जिनका पक्का आवास हो, मोटर युक्त तिपहिया या चार पहिया वाहन हो, मशीनी तिपहिया या चार पहिया कृषि उपकरण हो, 50 हजार अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया गया हो, वह परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाला परिवार, वैसा परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वह परिवार जिनके पास ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, पांच एकड़ या इससे अधिक असंचित भूमि हो। राज्य सरकार द्वारा परिभाषित परिवार के आलोक में परिवार की पात्रता पक्की छत या पक्की दीवार वाले मकान के आलोक में परिवार के वर्तमान आवास का सत्यापन होगा। लाभुक के पड़ोसी और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। कृषि विभाग का भी सहयोग लिया जा सकता है। ---------------------------------------------------------------------------------------------------- औरंगाबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में सर्वे का काम किया गया था। सर्वे के क्रम में सबसे ज्यादा लाभुक रफीगंज प्रखंड में मिले थे। रफीगंज प्रखंड में 31238 लाभुकों को इसमें शामिल किया गया है। औरंगाबाद प्रखंड में 18515, बारुण प्रखंड में 13318, दाउदनगर प्रखंड में 16190, देव प्रखंड में 17748, गोह प्रखंड में 23636, हसपुरा प्रखंड में 16947, कुटुंबा प्रखंड में 16736, मदनपुर प्रखंड में 24914, नवीनगर प्रखंड में 29710, ओबरा प्रखंड में 20152 परिवारों का सर्वे आवास योजना के लिए किया गया था।