अररिया : गर्भवती महिलाओं व बच्चों का होगा टीकाकरण, सर्वे जारी
सिकटी प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए सर्वे कार्य किया जा रहा है। जीरो डोज कार्यक्रम के तहत, 2025 तक 50% और 2026 तक 30% बच्चों को टीकाकरण से वंचित...

सिकटी, एक संवाददाता सिकटी प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बच्चों व गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस सर्वे कार्य के लिए आशा कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. अजमत राणा ने बताया कि टीकाकरण के जीरो डोज कार्यक्रम के द्वारा वंचित बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य में अभी भी 82 हजार से अधिक बच्चे नियमित टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। बिहार राज्य के 25 जिलों में जीरो डोज कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत बच्चों को और वर्ष 2026 तक 30 प्रतिशत बच्चों को जीरो डोज टीकाकरण से वंचित की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। जीरो डोज टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए चार तरह से कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत नियमित टीकाकरण की सभी जानकारी यूवीन पोर्टल पर समय से दर्ज किया जाएगा। इसके आधार पर संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को प्रेरक प्रोत्साहन, डिजिटल माइक्रोप्लान के इंटरवेंशन करते हुए निगरानी और मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा। इससे जीरो डोज टीकाकरण में कमी को चिन्हित करते हुए स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वहां नियमित टीकाकरण सुनिश्चित हो सके। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि
नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मियों को प्रति टीकाकरण नया सर्वे पंजी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें लाभार्थियों का चुल्हेवार सर्वे सुनिश्चित किया जाएगा। सर्वे पंजी में 0-5 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण विवरण रखा जाएगा। टीकाकरण के बाद लाभार्थियों को दिए गए टीके की तिथि को पंजी में आशा या मोबिलाइजर द्वारा अंकित करते हुए संबंधित जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करना है। नियमित टीकाकरण के लिए नया सर्वे प्रपत्र को स्वास्थ्य कर्मी द्वारा पेन से भरा जाना है। इसमें लाभार्थियों के साथ मेहमानों के टीकाकरण की जानकारी दर्ज कराई जाएगी। इसमें परिवार के मुखिया का जन्म वर्ष के साथ मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, पहचान पत्र संख्या दर्ज करते हुए उसे यूवीन पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित कराया जाएगा।
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