जनता दरबार में 37 मामलों की हुई सुनवाई, त्वरित निष्पादन के निर्देश

अररिया, वरीय संवाददाता सात निश्चय 3.0 के अंतर्गत संचालित ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ कार्यक्रम के तहत सोमवार शाम समाहरणालय स्थित परमान सभागार में डीएम विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की गई। कुल 37 मामलों पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में भूमि विवाद, अतिक्रमण, जमाबंदी सुधार, दाखिल-खारिज, प्रधानमंत्री आवास योजना, मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने, आधार कार्ड में त्रुटि सुधार, आंगनबाड़ी सेविका चयन तथा गलत आधार आईडी बनाने सहित विभिन्न जन समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं।

जनता दरबार की प्रक्रिया

जिलाधिकारी ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मामलों की नियमानुसार जांच कर समयबद्ध तरीके से निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार आम लोगों की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी माध्यम है, जहां नागरिक सीधे जिला प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायतें रख सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त मामलों का नियमित अनुश्रवण करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनता दरबार में कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई की गई। श्री दीपक कुमार मंडल ने विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। अमर पासवान ने बंदोबस्त की जमीन की नापी कराकर दखल-कब्जा दिलाने का अनुरोध किया। मोहम्मद एनुअल ने भूमि अभिलेखों में कथित फर्जीवाड़ा कर जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत दर्ज कराई।

समस्याओं का समाधान

इसी प्रकार मोहम्मद सफीक रंगरेज ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं जानबूझकर नाम हटाए जाने से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। अंश बेगम एवं सहेगा बेगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की। प्रियंका कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सेविका पद पर चयन से संबंधित शिकायत दर्ज कराई। जनता दरबार में संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।