नेपाल में चुनाव को ले बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा

फारबिसगंज, निज संवाददाता। पांच मार्च को नेपाल में संसदीय चुनाव को लेकर भारत नेपाल जोगबनी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर सहित जिला से लगे करीब 110 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर भी हाई अलर्ट पर है। सीमा के दोनों ओर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके बीच सोमवार देर शाम करीब 10 बजे तीन दिनों के लिए बॉर्डर सील कर दिया गया है। पांच मार्च की मध्यरात्रि बार्डर खुल जाएगा। इस बीच मोरंग एसपी ने सुरक्षा कर्मियों को बैलेट की हिफाजत के लिए बुलेट का प्रयोग करने का निर्देश दिया है। नेपाल में आगामी पांच मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है।

जोगबनी बॉर्डर के दोनों ओर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और सीमा होकर आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। भारतीय क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल यानि एसएसबी की 56वीं बटालियन ने कड़ी निगरानी का सुरक्षा कवच तैयार किया है। सीमा पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती, चेकपोस्टों की सघन जांच और गश्ती दलों की संख्या बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त कर दी गई है कि बिना वैध कारण और अनुमति के किसी भी व्यक्ति का सीमा पार करना असंभव बना दिया गया है। वहीं नेपाली क्षेत्र में नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने कमान संभाल रखी है। मोरंग जिले की पुलिस भी अलर्ट मोड में है। मोरंग जिला की पुलिस अधीक्षक कवित कटवाल ने बैलेट की हिफाजत के लिए बुलेट का इस्तेमाल करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। दो दिन पूर्व नेपाल की अंतरिम सरकार के गृह मंत्री ओमप्रकाश अड़ियल ने स्वयं सीमा क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को हर हाल में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। सीमा से सटे सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है तथा खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। भारत-नेपाल सीमा पर हर चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाती है, लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।