अफसर नहीं कर रहे आपका काम? शिकायत लेकर पहुंचें दफ्तर, नीतीश ने फिक्स किए सप्ताह में 2 दिन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि अब पंचायत से लेकर जिला एवं राज्य स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में हर सोमवार और शुक्रवार को आम लोगों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। यह व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होगी।
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Follow Us onअगर आप बिहार में रहते हैं और कोई अफसर या कर्मी आपका काम नहीं कर रहा है, या किसी वजह से सरकारी कार्यालय में आपका आवेदन अटका हुआ है, तो नीतीश सरकार आपके लिए नई व्यवस्था लेकर आई है। अब बिहार में पंचायत से लेकर थाना, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर के सरकारी कार्यालयों में सप्ताह के दो दिन आम लोगों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। इसके तहत हर सोमवार और शुक्रवार को आम लोग अपनी शिकायतें लेकर संबंधित पदाधिकारी के सामने जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को यह घोषणा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सप्ताह के दोनों दिन सभी पदाधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद रहेंगे और जनता की समस्या सुनकर उनकी शिकायतों का तुरंत निवारण करेंगे।
सीएम नीतीश ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। इसे देखते हुए अब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में आम लोगों को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसे लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय सात निश्चय पार्ट-3 के तहत 'सबका सम्मान-जीवन आसान' लक्ष्य के तहत लिया गया है। हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोग अपनी शिकायतों को लेकर संबंधित पदाधिकारी से उनके ऑफिस रूम में जाकर मिल सकते हैं।
सरकारी दफ्तरों मे शौचालय और पेयजल की सुविधा
मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ-साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों का रजिस्टर बनाया जाएगा। शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
सीएम नीतीश कुमार ने यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है। उन्होंने दावा किया इसके लागू होने से आमजन को काफी सुविधा होगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के आम नागरिकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन आसान होगा।"
