अब सस्ती होंगी कारें, नितिन गडकरी ने बताया कीमत कम करने का मूल मंत्र! जानिए क्या कहा
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार की कीमतों में कमी लाने के लिए एक मूल मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि मेटल रीसाइक्लिंग में वृद्धि से भारत में ऑटो कंपोनेंट की लागत में 30 फीसद की भारी कमी आ सकती है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में मेटल रीसाइक्लिंग में वृद्धि से भारत में ऑटो कंपोनेंट की लागत में 30 फीसद की भारी कमी आ सकती है। यह ऑटोमैटिक रूप से देश में वाहन उत्पादन लागत को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे ऑटो निर्माता कम कीमत पर वाहन पेश कर सकते हैं। मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर का साइज दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपये करने का टारगेट रखा है। हालांकि, उन्होंने उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी है।
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भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार
दिलचस्प बात यह है कि गडकरी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत 2022 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। आने वाले दिनों में विकास में तेजी आने की उम्मीद है। बढ़ी हुई बिक्री के अलावा, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के मामले में भी बढ़ने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से इस प्रक्रिया में मदद मिलने की उम्मीद है।
व्हीकल्स में यूज होगा रीसाइकिल
वाहन परिमार्जन नीति (Vehicle Salvage Policy) से देश में मेटल रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पुराने व्हीकल्स के मेटल को रीसाइकिल करके नए व्हीकल्स में यूज किया जाएगा। यह न केवल वाहन निर्माताओं को अधिक संख्या में वाहन उत्पादन के लिए मेटल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि सस्ती मेटल उपलब्धता के साथ उत्पादन लागत को कम करने में भी मदद करेगा।
कच्चे माल की कमी
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गडकरी ने नोट किया है कि भारत ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी का सामना कर रहा है, जिसमें तांबा, एल्यूमीनियम और स्टील जैसी महत्वपूर्ण धातुएं शामिल हैं। वह मेटल रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ ज्वॉइंट वेंचर में शामिल होने के लिए प्रमोट करता है। गडकरी ने कहा कि हमें व्हीकल की लागत को कम करने के लिए मैटेरियल को रीसाइक्लिंग करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि सरकार वाहनों की स्क्रैपिंग नीति का प्रचार कर रही है। बढ़ी हुई स्क्रैपिंग से ऑटो घटकों की लागत कम हो सकती है। गडकरी ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 9 लाख सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।
30 प्रतिशत तक कम ऑटोमोबाइल कंपोनेंंट्स की लागत
मंत्री ने भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं से बड़ी वाहन स्क्रैपिंग यूनिट्स स्थापित करने की अपील की और उन्हें महाराष्ट्र के वर्धा, सांगली और कोल्हापुर में अपकमिंग ड्राई पोर्ट्स पर रियायतें देने की पेशकश की। उन्होंने आगे कहा कि अधिक बेकार टायर, बेकार प्लास्टिक, ऑटो पार्ट्स और ऑटोमोबाइल यूनिट्स का आयात करने से ऑटोमोबाइल घटकों की लागत 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है। उन्होंने आगे टू-व्हीलर्स कि अधिक रीसाइक्लिंग को बढ़ाने के लिए सरकार देश भर के हर जिले में स्क्रैपिंग यूनिट्स स्थापित करेगी।
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