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देश के ऑटो सेक्टर को मंदी की मार से बचाने को सरकार ने उठाए ये कदम

वर्तमान समय में देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चल रही भारी मंदी कार कंपनियों के साथ ही सरकार के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है। मंदी के हालात को देखते हुए हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजार को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है।

cardekho.com के मुताबिक, अपने इन उपायों के द्वारा वित्त मंत्री ने ऑटोमोबाइल, बैंकिंग सहित कई सेक्टर्स में जान फूंकने के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की है, जो निम्न प्रकार हैं:

  • मार्च 2020 तक खरीदे गए सभी बीएस4 वाहन होंगे मान्य: देश में अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-6 उत्सर्जन नॉर्म्स लागू होने है। जिसके बाद बीएस4 वाहनों की बिक्री बंद हो जानी है। लेकिन 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए सभी बीएस4 वाहन तब तक सड़कों पर बने रहेंगे जब तक उनके रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। 

  • जून 2020 तक नहीं होगी रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी: सरकार ने हाल ही में वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन ऑटो उद्योग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निर्णय जून 2020 तक टाल दिया गया है। 

  • डेप्रिसिएशन सीमा में भी हुई बढ़ोतरी:- अब से 30 मार्च 2020 तक खरीदी गई कारों की डेप्रिसिएशन रेट 15% से बढ़ाकर 30% कर दी गई है। इस कदम से खासतौर पर गैर-वेतनभोगी पेशेवरों को प्रोत्साहन मिलेगा। 

  • जल्द आएगी स्क्रेपेज स्कीम: जुलाई 2019 के करीब सरकार ने 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया था। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार सरकार इस नीति पर काम कर रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। 

  • सस्ते लोन: ऑटो उद्योग को सहायता देने के लिए बैंकों ने ऑटो-लोन पर ब्याज दर को कम करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। जिससे वाहनों की खरीद के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आकर्षित होंगे। 

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