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ऑटोMaruti Suzuki पर लगा 71 करोड़ रुपये के घपले का आरोप! DRI ने भेजा 105 पेज का कारण बताओ नोटिस

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्लीPublished By: Ashwani Tiwari
Sun, 04 Apr 2021 01:03 PM
Maruti Suzuki पर लगा 71 करोड़ रुपये के घपले का आरोप! DRI ने भेजा 105 पेज का कारण बताओ नोटिस

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और सीमा शुल्क अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मारुति सुजुकी पर अपने कुछ मॉडलों जैसे सियाज सेडान, अर्टिगा एमपीवी और एस-क्रॉस एसयूवी में इस्तेमाल की जाने वाली एसएचवीएस (SHVS) हाइब्रिड तकनीक पर लगभग 71 करोड़ का ड्यूटी न चुकाने का आरोप लगा है। 


वाहन निर्माता कंपनी पर DRI, लखनऊ द्वारा जांच के बाद SHVS हाइब्रिड तकनीक पर 105 पेज का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरकारी अधिकारी इस मामले में मारुति सुजुकी को एक और नोटिस जारी करने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें कंपनी पर कथित तौर पर तकरीबन 70 करोड़ रुपये की ड्यूटी चोरी का आरोप लगाया गया है। 


क्या है मामला: 

बता दें कि, साल 2017 में भारत सरकार ने मारुति सुजुकी को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस कारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया था। जिसमें दावा किया गया था कि, कि कंपनी अपने इन मॉडलों में बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोटर और आंतरिक दहन इंजन (ICE) का प्रयोग करेगी। 


maruti suzuki duty case

ड्यूटी चोरी का मामला साल 2019 में प्रकाश में आया, जब डीआरआई लखनऊ को पता चला कि मारुति सुजुकी मोटर जनरेटर यूनिट (MGU) या अल्टरनेटर तकनीक का प्रयोग अपने स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल फ्रॉम सुजुकी (SHVS) तकनीक वाले वाहनों में कर रही है। बता दें कि, ये पूरी तरह से हाइब्रिड तकनीक नहीं है।
 

मौजूदा समय में मारुति सुजुकी अपने 6 मॉडलों में इस SHVS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिसमें अर्टिगा, सियाज, एस-क्रॉस, बलेनो, एक्सएल6 और विटारा ब्रेजा शामिल हैं। कंपनी हर महीने इन कारों के तकरीबन 35,000 यूनिट्स की बिक्री करती है। पहली बार कंपनी ने इस हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल साल 2015 में लॉन्च की गई सियाज सेडान में किया था, इसके बाद इसका प्रयोग दूसरे मॉडलों में भी किया गया। साल 2017 में मारुति सुजुकी ने घोषणा की थी कि, उसने 1 लाख से ज्यादा SHVS तकनीक वाले वाहनों की बिक्री की है, जो कि साल 2021 तक 5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। 

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