सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी की कीमत होगी काफी कम; कस्टम ड्यूटी में छूट और ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा

भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है, जिससे भारत में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का कम से कम इस्तेमाल हो और प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए सरकार स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई, जिससे देश की सड़कों से 15 से 20 साल पुराने वाहन को हटाया जा सके। इस दिशा में कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। टाटा मोटर्स, मारुति और हुंडई जैसी कई वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने पुराने डीजल इंजन से चलने वाले व्हीकल्स को बंद करने का फैसला लिया है। कार निर्माता कंपनियों के साथ सरकार का फोकस भी ग्रीन एनर्जी की तरफ है। यही वजह है कि आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात पर जोर दिया। 

प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स को हटाने पर वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात!

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने बजट भाषम में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात पर कहा कि भारत में ग्रीन एनर्जी पर तेजी से काम किया जा रहा है। बता दें कि मारुति सुजुकी और एमजी मोटर्स जैसी कई कार निर्माता कंपनियां इस ग्रीन एनर्जी से चलने वाले व्हीकल्स पर काम कर रही हैं। मारुति ने हाल ही में हुए ऑटो एक्सपो 2023 में बॉयोफ्यूल से चलने वाली मारुति सुजुकी की हैचबैक कार वैगनार को पेश किया था, जिसे कंपनी जल्द ही लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा एमजी मोटर्स ने भी अपनी एक बड़ी एमपीवी पेश की थी, जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। इससे पता चलता है कि भारतीय बाजार में कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी से चलने वाले व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि, इन कारों की कीमत क्या होगी, यह देखने वाली बात होगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी होगी सस्ती

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर ईवी की डिमांड काफी ज्यादा है। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्यों की सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी पर सब्सिडी दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बैटरी पर लगने वाले टैक्स को कम करने का भी जिक्र किया। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज्यादा कीमत इलेक्ट्रिक बैटरी की होती है, जिससे इलेक्ट्रिक कार, बाइक या अन्य वाहन महंगे हो जाते हैं। ऐसे में वित्त मंत्री ने ईवी में लगने वाली लीथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जरूरी सामान के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में छूट देने की बात कही है।

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