प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स को हटाने पर वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात!

आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्क्रैपिंग पॉलिसी का जिक्र किया। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रीप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है, ये सतत ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एबुलेंस को स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी। उन्होंने पुरानी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी को अपनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बायोगैस, बैटरी उर्जा पर भी जिक्र किया।

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बंद किए जाएं पुराने वाहन

आपको बता दें कि देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने का फैसला किया था, जिसके बाद सरकार द्वारा लगातार स्क्रैपिंग पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायोगैस और ग्रीन एनर्जी पर भी जिक्र किया, जिससे पता चलता है कि सरकार बायोगैस और बैटरी ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दे रही है। साथ ही सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी के माध्यम से पुरानी वाहनों को बंद करना चाहती है, जिससे धुंआ देने वाले वाहनों को रोकथाम लगे और देश प्रदूषण मुक्त हो। इसके साथ ही ग्रीन मोबिलिटी, बायोफ्यूल और बैटरी से चलने वाली वाहनों को और बढ़ावा मिल सके।

स्क्रैप पॉलिसी और इसका फायदा 

स्क्रैप पॉलिसी से देश की सड़कों से 15 से 20 साल पुराने वाहन अपने आप हट जाएंगे। इस पॉलिसी के मुताबिक 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होता है। अगर गाड़ियां अनफिट होती हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर उसे स्क्रैप में यानी कबाड़खाने में भेजा जाता है। कमर्शियल गाड़ियों के लिए 15 साल बाद तो निजी गाड़ियों के लिए समय सीमा 20 साल तय की गई है। गाड़ी स्क्रैप कराने पर गाड़ी के मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट नई गाड़ी खरीदते वक्त शोरूम में दिखाएंगे तो कीमत में 5 फीसदी की छूट मिलेगी। यानी अगर आप 8 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, तो सीधे 40 हजार का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस में भी रियायत दी जाएगी। नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक का भी प्रावधान रखा गया है।

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