ऑटो सेक्टर को राहत देने के लिए आज Budget में इलेक्ट्रिक वाहन, स्क्रेपेज पॉलिसी और GST को लेकर हो सकते हैं ये फैसले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Niramal Sitharaman) आज 1 फरवरी सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करने वाली हैं। कोरोना महामारी से प्रभावित हुई देश की इकोनॉमी को इस बजट से बड़ा बूस्टर मिलने की उम्मीद है। कोरोना की वजह लगे लॉकडाउन के वक्त सबसे ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था। लॉकडाउन के दौरान कारखानों में उत्‍पादन बंद हो गया था। अब धीरे-धीरे संकट से उबर रही ऑटो इंडस्‍ट्री बजट 2021 से कई उम्मीदें लग रही है। आइए आपको बाते हैं कि ऑटो सेक्टर को आम बजट से क्या-क्या फैसलों की उम्मीद है।

 

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) 
सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल को 30 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, अनुसंधान और डेवलपमेंट में एक मॉडल को अपनाने के साथ ही एक व्यापक योजना बनाने की जरूरत है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्क्ट्रचर की स्थापना के लिए कोष बनाया जा सकता है। 

 

 

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व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से ऑटो सेक्टर को बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 15 साल से अधिक पुराने हो चुके वाहनों पर ये पॉलिसी लागू होगी। इस पॉलिसी के आने से भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर का बड़ा केंद्र बन सकता है और वाहनों की कीमतों में भी गिरावट आएगी।

 

जीएसटी
ऑटो सेक्टर में मांग को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां जीएसटी दरों में कमी की मांग कर रही है। ऑटो इंडस्ट्री जीएसटी में कमी चाहती है। वहीं जीएसटी घटने से वाहनों की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण लोगों की दिलचस्पी वाहन खरीदने की तरफ देखने को मिल सकती है।

 

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इनपुट टैक्स क्रेडिट
इनपुट टैक्स क्रेडिट का फयदा बिजनेस से जुड़े उद्देश्य के लिए वाहन खरीदने वालों को मिलता है। अभी उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलता है। अगर बजट में टैक्स क्रेडिट की सुविधा का ऐलान किया जाता है तो ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ेगी। वहीं इस फैसले से बिक्री और आमदनी दोनों बढ़ेगी और सरकार के राजस्व में भी कोई नुकसान नहीं होगा।