सड़क हादसे के शिकार लोगों के लिए बड़ी राहत! PM RAHAT योजना हुई लॉन्च
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Follow Us onअब हादसे के बाद सबसे पहले चिंता इलाज की होगी, न कि पैसों की। जी हां, क्योंकि भारत में PM RAHAT योजना लॉन्च हो गई है। PM RAHAT योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। यह कदम हजारों जिंदगियों को बचाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है।
सड़क दुर्घटनाओं में हर साल हजारों लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है, क्योंकि समय पर इलाज शुरू नहीं हो पाता। कई बार अस्पताल में भर्ती कराने से पहले पैसों की चिंता सामने आ जाती है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने PM राहत (Road Accident Victim Hospitalisation and Assured Treatment) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सड़क हादसे के पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इलाज के लिए तुरंत पैसे देने की जरूरत नहीं होगी।
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‘गोल्डन आवर’ में मिलेगा फायदा
दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, मरीज की जान बचाने में सबसे अहम होता है। PM RAHAT योजना का मकसद यही है कि इस महत्वपूर्ण समय में इलाज पैसों की वजह से न रुके।
कितना मिलेगा कवर?
योजना के तहत ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसमें दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक इलाज कवर मिलेगा। इसके तहत देश में कहीं भी दुर्घटना हो (नेशनल हाईवे, स्टेट रोड या शहर की सड़क हो) हर जगह के लिए यह तय किया गया है। इस इलाज की अवधि सामान्य (गंभीर नहीं) मामलों में 24 घंटे तक स्थिरीकरण (Stabilisation) तक है। वहीं, गंभीर मामलों में 48 घंटे तक का कवर (डिजिटल सत्यापन के आधार पर) मिलेगा।
112 से जुड़ी है योजना
यह योजना एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (Emergency Response Support System (ERSS) 112 से जुड़ी हुई है। अगर कोई दुर्घटना होती है, तो पीड़ित, राहगीर या ‘गुड समैरिटन’ 112 पर कॉल कर सकते हैं। यहां से आपको नजदीकी अधिकृत अस्पताल की जानकारी मिलेगी और एंबुलेंस तुरंत भेजी जाएगी। इससे पुलिस, अस्पताल और इमरजेंसी सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल बनेगा।
अस्पतालों को कैसे मिलेगा भुगतान?
PM RAHAT के तहत इलाज करने वाले अस्पतालों को भुगतान मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड (Motor Vehicle Accident Fund -MVAF) से किया जाएगा। अगर दुर्घटना करने वाला वाहन बीमित है, तो बीमा कंपनियां भुगतान करेंगी। अगर वाहन बीमित नहीं है या हिट-एंड-रन मामला है, तो सरकार खर्च उठाएगी। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी 10 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा करेगी। इससे अस्पतालों को भी भरोसा मिलेगा कि उनका भुगतान समय पर होगा और इलाज में कोई रुकावट नहीं आएगी।
क्यों है यह योजना महत्वपूर्ण?
इससे सड़क हादसों में जान बचाने की संभावना बढ़ेगी और इलाज के लिए तुरंत पैसे की जरूरत नहीं होगी। यह पूरे देश में लागू होगा और 112 से सीधा कनेक्शन होगा।
लेखक के बारे में
Sarveshwar Pathakसर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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