सरकार को संसदीय समिति की सलाह, इलेक्ट्रिक कारों के लिए अभी सब्सिडी जरूरी; सेगेमेंट की बिक्री काफी कम
एक संसदीय समिति ने सरकार को सलाह दी है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) के लिए सीधे तौर पर ग्राहकों को सब्सिडी दे। समिति ने चेतावनी दी है कि इस तरह के सहयोग के बिना, देश का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट शुरुआती खरीदारों से आगे निकलकर कोई खास गति नहीं पकड़ पाएगा।
एक संसदीय समिति ने सरकार को सलाह दी है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) के लिए सीधे तौर पर ग्राहकों को सब्सिडी दे। समिति ने चेतावनी दी है कि इस तरह के सहयोग के बिना, देश का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट शुरुआती खरीदारों से आगे निकलकर कोई खास गति नहीं पकड़ पाएगा। इंडस्ट्री से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति राज्यसभा में बैठती है और जिसकी अध्यक्षता तिरुचि शिवा करते हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों की खरीद कीमत काफी ज्यादा होने के कारण खरीदार अभी भी इन्हें खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। इसके बावजूद, सरकार की मुख्य EV प्रोत्साहन योजना, PM E-DRIVE के तहत इस कैटेगरी को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।
अभी ऑफर पाएंअभी ऑफर पाएंअभी ऑफर पाएंअभी ऑफर पाएंअभी ऑफर पाएंअभी ऑफर पाएंबिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने कहा, "ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी के अभाव में, इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर के सेक्टर में बदलाव, खासकर मध्यम वर्ग और निजी खरीदारों के बीच धीमा और उम्मीद से कम रह सकता है।" समिति ने इस बात की नियमित समीक्षा करने की भी मांग की। जिसमें इस बात को देखा जाए क्या 'ऑटोमोटिव उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना' (PLI) का लाभ वास्तव में शोरूम की कीमतों में कमी और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच के रूप में मिल रहा है या नहीं।
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पैनल ने हैवी इंडस्ट्रीज मिनिसिट्री से आग्रह किया कि वह इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर के लिए एक लक्षित और समय-सीमा वाला उपभोक्ता प्रोत्साहन शुरू करने के लिए तेजी से कदम उठाए। यह प्रोत्साहन या तो मौजूदा PM E-DRIVE फ्रेमवर्क के तहत दिया जा सकता है, या फिर इसके लिए कोई विशेष उप-योजना बनाई जा सकती है। पैनल ने आगे यह भी सलाह दी कि ऐसे किसी भी प्रोत्साहन को कुछ मापने योग्य मानदंडों, जैसे- बैटरी कैपेसिटी, एनर्जी इफिसियंसी और मूल्य सीमा से जोड़ा जाए। ऐसा करने का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और साथ ही इलेक्ट्रिक कारों और कंबशन-इंजन वाली कारों के बीच अफॉर्डेबिलिटी के अंतर को कम करना है।
समिति ने पाया कि 10,900 करोड़ रुपए की PM E-DRIVE योजना ने अब तक लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की कैटेगरी में ही नतीजे दिए हैं। समिति ने कहा, "इसके विपरीत, इलेक्ट्रिक ट्रकों (e-trucks) और इलेक्ट्रिक बसों (e-buses) ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है, और इलेक्ट्रिक रिक्शा/इलेक्ट्रिक कार्ट (e-rickshaw/e-cart) सेगमेंट संशोधित लक्ष्य 39,034 यूनिट के मुकाबले केवल 3,602 यूनिच तक ही पहुंच पाया है। इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस (e-ambulances) भी शून्य पर ही बनी हुई हैं।"
टू-व्हीलर के मामले में, जो कि एकमात्र ब्राइट स्पॉट है उसके लिए समिति ने डिमांड इन्सेंटिव को 31 मार्च 2028 तक, यानी योजना की समाप्ति तिथि तक बढ़ाने की सिफारिश की। साथ ही, इसमें धीरे-धीरे कमी करने का प्रावधान भी रखा, ताकि उस सेगमेंट में अचानक कोई रुकावट न आए जिसने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है और जिस पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है।
लेखक के बारे में
Narendra Jijhontiyaनरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।
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