दिल्ली में EV खरीदना होगा सस्ता! नई पॉलिसी से मिलेगी बंपर सब्सिडी और स्क्रैपेज बेनिफिट, सरकार का बड़ा ऐलान

दिल्ली सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। इस पॉलिसी का मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाना नहीं, बल्कि हवा को साफ करना, पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और दिल्ली को देश की EV कैपिटल बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते शनिवार (20 दिसंबर 2025) को इस नई नीति से जुड़ी अहम बातें साझा की हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है नई EV पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य?

नई EV पॉलिसी का फोकस तीन बड़े मुद्दों पर है। इसमें EV पर सब्सिडी और आर्थिक प्रोत्साहन, पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों के लिए स्क्रैपेज स्कीम और रिहायशी इलाकों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि मिडिल क्लास परिवारों के लिए EV खरीदना आसान हो और चार्जिंग उतना ही सरल हो, जितना मोबाइल फोन को चार्ज करना है।

EV खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

सरकार पेट्रोल-डीजल गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में जो फर्क है, उसे कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना बना रही है। हालांकि, अभी तक सब्सिडी की अंतिम राशि और स्ट्रक्चर तय नहीं किया गया है। सरकार का साफ कहना है कि EV की ज्यादा कीमत अब लोगों के लिए बाधा नहीं बनेगी।

पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपेज स्कीम

नई पॉलिसी में वाहन स्क्रैपेज योजना भी शामिल होगी। इसके तहत पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों को हटाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपना पुराना वाहन स्क्रैप करता है और नया EV खरीदता है, तो उसे अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। हालांकि, इस स्कीम के तहत मिलने वाली रकम को लेकर अभी सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है।

रिहायशी इलाकों में बढ़ेंगी चार्जिंग सुविधाएं

EV अपनाने में सबसे बड़ी परेशानी चार्जिंग को लेकर होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार रेजिडेंशियल कॉलोनियों में चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिंगल-विंडो अप्रूवल सिस्टम लाया जाएगा।

बैटरी स्वैपिंग सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी

इस्तेमाल की गई बैटरियों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाएगा। इससे चार्जिंग का समय कम होगा और पर्यावरण पर भी कम असर पड़ेगा।

प्रदूषण कम करने में EV की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि EV का ज्यादा इस्तेमाल होने से PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक प्रदूषक कणों में कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सब्सिडी और चार्जिंग नेटवर्क को जोड़कर दिल्ली को न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया के प्रमुख EV हब में बदला जाए।

पुरानी EV पॉलिसी में क्या था?

दिल्ली की पहली EV पॉलिसी साल 2020 में लागू हुई थी, जिसकी मियाद अगस्त 2023 में खत्म हो गई थी। इसके बाद इसे कई बार बढ़ाया गया। पुरानी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 5,000 प्रति kWh (अधिकतम 30,000) की सब्सिडी दी जाती थी। वहीं, इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन पर 30,000 की फ्लैट सब्सिडी दी जाती थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती थी, जो शुरुआती 1,000 गाड़ियों तक सीमित थी। अब EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

नई पॉलिसी पर कौन कर रहा है काम?

इस नई EV पॉलिसी की समीक्षा के लिए बिजली मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी पिछले चार महीनों से एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर सब्सिडी और बाकी नियमों को अंतिम रूप देने में जुटी है।

दिल्ली की नई EV पॉलिसी आने वाले समय में साफ हवा, सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां और आसान चार्जिंग का रास्ता खोल सकती है। अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो दिल्ली वाकई में भारत की EV राजधानी बनने की ओर एक बड़ा कदम उठा सकती है।