अब टोल प्लाजा पर नहीं चलेगी अफसरशाही! VIP को जेब करनी पड़ेगी ढीली; नियम बदलने की हो रही तैयारी

अभी देश के कई नेशनल हाईवे पर कई सरकारी गड़ी और अफसरों को मौजूदा व्यवस्था के तहत टोल टैक्स से छूट दी जाती है। इसमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद और कुछ सीनियर सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां भी शामिल हैं। इसके अलावा कई सरकारी विभागों की गाड़ियां भी नेशनल हाईवे पर बिना टोल दिए सफर करते हैं। खासकर पुलिस और आर्मी से जुड़े लोगों के लिए टोल एकदम फ्री हैं।

सरकार अब इस पूरे सिस्टम को रिस्ट्रक्चर पर पर विचार कर रही है। सरकार की तरफ से बनाई गई एक हाई-लेवल कमेटी ने सड़क परिवहन मंत्रालय को सुझाव दिया है कि टोल-फ्री गाड़ियों की लिस्ट को पूरी तरह खत्म या बेहद कम कर दिया जाए। बाकी कई अलग कैटेगरी में आने वाली गाड़ियों को भी आम लोगों की तरह टोल लेने पर विचार चल रहा है। कुल मिलाकर सरकार सालों से चली आ रही इस टोल व्यवस्था को बदलने पर पूरी तरह से विचार कर रही है।

वर्तमान नियमों के तहत 25 संवैधानिक और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के वाहनों को टोल से छूट प्राप्त है। इसके अलावा सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, अंतिम संस्कार वाहनों और हाईवे निरीक्षण टीमों को भी टोल नहीं देना पड़ता। हालांकि, इन सभी वाहनों को भी NHAI द्वारा जारी विशेष छूट प्राप्त फास्टैग का उपयोग करना अनिवार्य है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज, केंद्रीय मंत्री, MP, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, पैरामिलिट्री और कृषि सामानों वाले ट्रक को टोल में छूट मिलती रहेगी।

सरकार देशभर में सड़क और हाईवे के काम तेजी से कर ही है। बीते कुछ सालों में देश में हाईवे नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। वहीं, कई नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स की लागत भी बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार चाहती है कि टोल कलेक्शन सिस्टम को और मजबूत और प्रभावी बनाया जाए, ताकि सड़क निर्माण के लिए लगातार फंड मिलता रहे। कुल मिलाकर सरकार टोल व्यवस्था में बदलाव करके टोल टैक्स से मिलने वाले रेवेन्यू को भी बढ़ाना चाहती है। ताकी बने हुए हाईवे और एक्सप्रेसवे को मेंटेने भी रखा जाए।