इस कंपनी की करीब 6.25 लाख गाड़ियां में आई खराबी, कंपनी ने जारी किया रिकॉल; जानिए क्या है कारण

अमेरिकी ऑटोमोबाइल दिग्गज फोर्ड मोटर कंपनी (Ford Motor Company) ने एक बार फिर बड़ी संख्या में वाहनों को रिकॉल (Recall) करने की घोषणा की है। कंपनी इस बार कुल 6.25 लाख (625,000) वाहनों को वापस बुला रही है, जिसमें F-सीरीज सुपर ड्यूटी ट्रक और फोर्ड मस्टंग (Ford Mustang) शामिल हैं। इस रिकॉल का कारण दो बड़े सेफ्टी इश्यू हैं। इसमें रियरव्यू कैमरा डिस्प्ले में खराबी और सीट बेल्ट से जुड़ी सुरक्षा समस्या शामिल है।

कौन-सी गाड़ियां प्रभावित हुईं?

रियरव्यू कैमरा समस्या से परेशान करीब 2.91 लाख (291,901) फोर्ड सुपर ड्यूटी ट्रक इस रिकॉल से प्रभावित हैं। इसमें F-250, F-350 और F-450 मॉडल शामिल हैं। ये वाहन 2020 से 2022 के बीच बनाए गए थे। इसमें करीब 3.32 लाख (332,778) फोर्ड मुस्टंग कारों में सीट बेल्ट सिस्टम से जुड़ी खामी पाई गई है।

क्या है दिक्कत?

1- रियरव्यू कैमरा में गड़बड़ी

फोर्ड (Ford) के मुताबिक, रियर कैमरा सिस्टम कुछ लाइटिंग कंडीशन में सही इमेज नहीं दिखा पाता, जिससे बैक करते समय एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। इसे ठीक करने के लिए कंपनी डीलरशिप पर इमेज प्रॉसेसिंग मॉड्यूल (Image Processing Module) (IPMB) का सॉफ्टवेयर अपडेट मुफ्त में करेगी।

2- सीट बेल्ट केबल में डिजाइन दोष

कंपनी ने बताया कि कुछ वाहनों में कारपेट का हिस्सा सीट बेल्ट केबल से टकराता है, जिससे बेल्ट सही से लॉक नहीं होती। डीलर्स अब इन वाहनों में इंस्पेक्शन कर नए पार्ट्स रिप्लेस करेंगे और जरूरत पड़ने पर कारपेट हटाकर उसे मॉडिफाई भी करेंगे।

फोर्ड का बयान

फोर्ड (Ford) ने कहा कि सितंबर 2025 तक कंपनी को कैमरा से जुड़ी 10 शिकायतें मिली थीं, जिनमें सबसे पुरानी जनवरी 2022 की थी। हालांकि, अब तक किसी दुर्घटना या चोट की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

ग्राहकों को जानकारी कैसे मिलेगी?

कंपनी 20 अक्टूबर 2025 से सभी प्रभावित ग्राहकों को पहला नोटिफिकेशन लेटर भेजेगी, जबकि फाइनल रिपेयर अपडेट मार्च 2026 तक जारी किया जाएगा।

ग्राहक Ford Customer Service (1-866-436-7332) या NHTSA Vehicle Safety Hotline (1-888-327-4236) पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर वेबसाइट www.nhtsa.gov पर भी पूरी जानकारी मिल सकती है।

फोर्ड (Ford) का यह कदम भले ही कंपनी की छवि पर थोड़ा असर डाल सकता है, लेकिन सेफ्टी के मामले में यह फैसला जिम्मेदारी और पारदर्शिता का संकेत है।